Diesel Cars: सध्या सोशल मीडियावर डिझेल वाहनांवर बंदीबाबत अनेक चर्चांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. वास्तविक पाहता, भारत सरकारने डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर तात्काळ बंदी घालण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने 2027 पर्यंत मोठ्या शहरांमध्ये डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे.
समितीच्या अहवालानुसार, 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या सार्वजनिक वाहनांची नोंदणी टप्प्याटप्प्याने थांबवून इलेक्ट्रिक वाहने आणि पर्यायी इंधनांवर भर देण्याची योजना आहे. या प्रस्तावानुसार, शहरी भागांतील सिटी बसेसवर देखील मार्च 2025 पासून निर्बंध येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येईल.
सध्या सरकारच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे, आणि कोणत्याही बंदीचे अंमलबजावणीसाठी पर्यायी सुविधा तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढवणे आणि चार्जिंग स्टेशनची उपलब्धता सुनिश्चित करणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.Diesel Cars
भारतातील डिझेल वाहनांवरील संभाव्य बंदीबाबत टप्प्यांची सविस्तर माहिती
| टप्पा/वर्ष | प्रभावित क्षेत्र/वाहने | घोषित निर्णय/प्रस्ताव | उद्देश |
|---|---|---|---|
| 2024 पासून | शहरी भागातील नवीन सिटी बसेस | डिझेलवर चालणाऱ्या नवीन बसेसची नोंदणी थांबवण्याची शिफारस | प्रदूषण कमी करणे आणि EV किंवा इतर पर्यायी इंधनांचा प्रसार करणे |
| 2027 पर्यंत | 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे | डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव | मोठ्या शहरांमध्ये प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे आणि EV वाहने प्रोत्साहित करणे |
| 2035 पर्यंत | सर्व प्रकारचे अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेली दुचाकी, तीनचाकी वाहने | टप्प्याटप्प्याने बंदीची योजना | प्रदूषणमुक्त वाहतूक साध्य करणे आणि हरित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे |
तपासणी आणि अंमलबजावणीबाबत महत्वाच्या बाबी:
- इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधनांवर भर: सरकार हळूहळू इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि त्यांची स्वस्त उपलब्धता वाढवण्यावर भर देत आहे.
- चार्जिंग स्टेशनची उभारणी: इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- समिती अहवाल स्वीकारलेला नाही: ही सध्या फक्त शिफारस असून, सरकारने अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
या निर्णयामुळे डिझेल वाहनांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर परिणाम होणार आहे, परंतु पूर्ण अंमलबजावणीसाठी वेळ लागणार आहे, कारण हे टप्पे नियोजित पद्धतीने लागू केले जातील.Diesel Cars
