Vihir Anudan yojana: विहीर अनुदान योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य. पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात ही योजना खूप महत्त्वाची ठरते. महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या सिंचनासाठी स्वतंत्र पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.
योजना सुरू करण्याचे उद्दिष्ट
विहीर अनुदान योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक पाणी मिळवून देणे, ज्यामुळे त्यांचे पीक उत्पादन वाढू शकेल. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. अनेक वेळा पाण्याची उपलब्धता नसल्यामुळे शेतीतील उत्पन्न घटते, अशा परिस्थितीत विहीर अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते.
पात्रता आणि अटी
विहीर अनुदान योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करणारे शेतकरी खालील अटींमध्ये बसले पाहिजेत:
- शेतकऱ्याचा भूखंड: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकऱ्याजवळ स्वतःचा शेती भूखंड असावा. यासाठी शेतकऱ्याकडे जमिनीचा मालकी हक्क असणे आवश्यक आहे.
- आर्थिक स्थिती: लहान आणि मध्यम श्रेणीतील शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते. जे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांना अधिक लाभ मिळतो.
- क्षेत्र: ज्या भागात पाण्याची कमतरता आहे किंवा जेथे सिंचनासाठी अन्य कोणतेही साधन उपलब्ध नाही, अशा भागांतील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- भूजल पातळी: अर्जदाराच्या शेतजमिनीतील भूजल पातळी तपासली जाते, ज्यामुळे विहीर खोदण्याचे यशस्वी होण्याचे प्रमाण निश्चित करता येते.
अनुदानाची रक्कम
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी सरकारकडून अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या जमिनीची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि विहीरीच्या खोलीवर अवलंबून असते. लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाचा काही भाग सरकार उचलते. अनुदानाची रक्कम साधारणपणे विहीर खोदण्याच्या एकूण खर्चाच्या ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते.
अर्ज प्रक्रिया
विहीर अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील प्रकारे अर्ज करावा लागतो:
- ऑनलाइन अर्ज: शेतकरी संबंधित राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन विहीर अनुदान योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
- अर्ज फॉर्म: अर्जदाराने अर्ज फॉर्ममध्ये त्याच्या सर्व वैयक्तिक आणि शेतजमिनीची माहिती भरावी लागते. त्यात जमिनीच्या भूखंडाचे क्षेत्र, भूजल पातळी, आणि सिंचनाची आवश्यकता यांचा समावेश असतो.
- कागदपत्रांची पूर्तता: अर्जासोबत जमीन मालकीचे दस्तऐवज, आधार कार्ड, बँक पासबुक, तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
- तपासणी प्रक्रिया: अर्जदाराच्या अर्जाची आणि कागदपत्रांची स्थानिक अधिकाऱ्यांद्वारे तपासणी केली जाते. त्यानंतरच अर्ज मंजूर होतो.
योजनेचे फायदे
- पाण्याची उपलब्धता: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्याच शेतात पाणी मिळवता येते, ज्यामुळे शेती सिंचनासाठी सहज उपलब्ध होते.
- पीक उत्पादनात वाढ: पाणी उपलब्ध असल्यामुळे शेतकरी वर्षभरात एकापेक्षा जास्त पिके घेऊ शकतात. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होते.
- जलसंधारण: या योजनेमुळे जमिनीतील पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन होते आणि जलस्रोतांचे संरक्षण होते.
- शेतीसाठी आत्मनिर्भरता: शेतकरी स्वतःच्या विहिरीमुळे पाण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहात नाहीत. त्यामुळे सिंचनासाठी असलेल्या खर्चात कपात होते.
- सेंद्रिय शेतीला चालना: सिंचनाची समस्या सुटल्यामुळे शेतकरी सेंद्रिय शेतीसारखे उपक्रम हाती घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांची शेती अधिक पर्यावरणस्नेही होते.
योजनेत सुधारणा करण्याच्या सूचना
- जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे: सरकारने या योजनेची अधिकाधिक प्रसार करून लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचवावी.
- वेळेत मदत मिळवणे: अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि जलद करण्यात यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान मिळेल.
- सुरक्षेची हमी: विहीर खोदण्यापूर्वी भूजल पातळीची योग्य तपासणी केली जावी, जेणेकरून विहीर खोदल्यावर पाण्याचा स्रोत मिळवण्याची शक्यता वाढेल.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: विहीर खोदणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जावे, जेणेकरून कमी खर्चात आणि कमी वेळात काम पूर्ण होईल.
विहीर अनुदान योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अत्यंत उपयुक्त अशी योजना आहे. ही योजना केवळ पाणी पुरवठ्याची समस्या सोडवण्यासाठीच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी आणि शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रभावी ठरली आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचा स्रोत उपलब्ध झाला असून, यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होते.
विहीर अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळाले आहेत. या फायदे केवळ शेतीसाठीच नाहीत, तर त्यांच्या जीवनमानातही सकारात्मक बदल घडवून आणणारे आहेत. योजनेचे विविध फायदे सविस्तरपणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता
विहीर अनुदान योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक पाणी मिळाले. योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळाल्याने त्यांना आपल्या शेतातच पाणी उपलब्ध झाले. यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी मिळवण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागले नाही. विहीरीमुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर सिंचनासाठी पाणी मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीची उत्पादकता वाढली.
२. पीक उत्पादनात वाढ
पाणी उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांना नियमित आणि योग्य सिंचनाची सोय झाली, ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढले. शेतकऱ्यांना एकाच हंगामात एकापेक्षा जास्त पिके घेता येऊ लागली. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी दुबार आणि तिबार पीक पद्धतीचा अवलंब केला. यामुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढले आणि शेतीतील फायदा वाढला.
३. उत्पन्नात वाढ
विहीर अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली. या योजनेने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याची संधी दिली. पाण्याची नियमित उपलब्धता असल्याने शेतकऱ्यांना कमी खर्चात जास्त उत्पादन घेता आले. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे आर्थिक जीवनमान सुधारले.
४. सिंचन खर्चात बचत
योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातच पाण्याचा स्रोत उपलब्ध झाला. यामुळे त्यांना सिंचनासाठी इतर स्त्रोतांवर किंवा पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागले नाही. पाण्याचा स्त्रोत स्वतःच्या शेतातच असल्यामुळे पाणी आणण्याचा खर्च आणि वेळ वाचला. परिणामी सिंचनासाठी होणाऱ्या खर्चात बचत झाली.
५. जलस्रोताचे शाश्वत व्यवस्थापन
विहीर अनुदान योजनेमुळे पाण्याचा उपयोग योग्य प्रकारे केला जातो. योजनेत अंतर्भूत असलेल्या तांत्रिक मार्गदर्शनामुळे शेतकऱ्यांना भूजल पातळीची माहिती मिळते, तसेच जलसंधारण तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणी योग्य पद्धतीने वापरण्यावर भर दिला जातो. यामुळे भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत होते.Vihir Anudan yojana
६. पीकविविधता (Crop Diversification)
विहीर खोदल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीत पाणी नियमित उपलब्ध झाले. यामुळे त्यांनी पारंपरिक पिकांच्या जोडीने विविध प्रकारच्या व्यावसायिक पिकांचे उत्पादन घेणे सुरू केले. फळबागा, भाजीपाला, आणि अन्य व्यावसायिक पिके घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. त्यामुळे पिकविविधतेला चालना मिळाली आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्नही वाढले.
७. कर्जाच्या भारातून मुक्तता
सिंचनाची समस्या सोडवल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात शेती करता येऊ लागली. यामुळे त्यांना बँक किंवा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची गरज भासली नाही. उत्पन्नवाढ झाल्यामुळे त्यांनी घेतलेले कर्ज फेडणे शक्य झाले आणि कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेले शेतकरी त्यातून मुक्त होऊ लागले.
८. शेतीमध्ये नविन तंत्रज्ञानाचा वापर
विहीर अनुदान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. टप्याटप्याने सिंचन पद्धती (Drip Irrigation) किंवा तुषार सिंचन (Sprinkler Irrigation) यांसारख्या पद्धतींना अवलंबून शेतीत पाण्याचा वापर अधिक कार्यक्षमपणे केला जातो. यामुळे पाणी वाचवण्यास मदत होते आणि शेती अधिक लाभदायक होते.
९. शेतीतील धोके कमी करणे
निसर्गाच्या अवकृपेमुळे अनेकवेळा पावसावर अवलंबून राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. परंतु विहीर अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी उपलब्ध असल्याने शेतीतील पिके पावसाच्या अभावातही सुरक्षित राहतात. या योजनेमुळे पाऊस कमी पडला तरी शेतीची उत्पादन क्षमता टिकून राहते.
१०. सेंद्रिय शेतीला चालना
सिंचनाची सोय झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्याची संधी मिळाली. शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रिय खते आणि नैसर्गिक पद्धतींचा वापर करून शेतीत सुधारणा केली. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीला चालना मिळाली, आणि सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारात अधिक मागणी निर्माण झाली.
११. कुटुंबाचे जीवनमान उंचावणे
विहीर अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या जीवनमानात सुधारणा झाली. उत्पन्नवाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर अधिक खर्च करता येऊ लागला, तसेच त्यांच्या आरोग्य आणि इतर गरजांकडे लक्ष देता आले.
१२. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती
विहीर खोदण्यासाठी स्थानिक कामगारांचा वापर केल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती झाली. विहीर खोदणीच्या प्रक्रियेमध्ये श्रमिकांची गरज असते, त्यामुळे ग्रामस्थांना कामाची संधी मिळाली. तसेच, पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतीत वाढ झाल्याने शेतकरी अधिक श्रमिकांना रोजगार देऊ शकले.
विहीर अनुदान योजना ही शेतकऱ्यांच्या जीवनात आणि शेतीत मोठे परिवर्तन घडवणारी योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पाण्याच्या कमतरतेची समस्या दूर करून शेती अधिक लाभदायक करता आली. उत्पन्न वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले आहे.
विहीर अनुदान योजना महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. ही योजना विशेषतः पाण्याची टंचाई असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करून विहीर खोदण्यास मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील विविध राज्य सरकारांनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी या योजनेत सुधारणा केल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील विहीर अनुदान योजनेचा प्रारंभ
विहीर अनुदान योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र राज्य सरकारने १९९०च्या दशकात केली होती. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी पाणी समस्या सोडवण्यासाठी बनवली होती. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे होते की शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाऊ लागले.
योजना राबविण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे
- शेतीला सिंचनाची सुविधा मिळवून देणे: महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाच्या अनियमिततेमुळे पाण्याची मोठी समस्या होती. विहीर अनुदान योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातच पाणी मिळवून देणे हा होता.
- पीक उत्पादन वाढवणे: पाणी मिळाल्यास शेतकरी अधिक उत्पादन घेऊ शकतील, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
- जलसंधारणास प्रोत्साहन: पाण्याचा वापर सुयोग्य प्रकारे होईल, असा योजनेचा विचार होता, जेणेकरून भूजलाचा स्त्रोत टिकून राहील.
२०१४ नंतरच्या सुधारणा
२०१४ मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेत मोठ्या सुधारणा केल्या गेल्या. मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजना या नावाने विविध योजनांचा समावेश करून शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्याचे अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली. याच काळात या योजनेला अधिक व्यापक स्वरूप मिळाले.
योजनेचे काही ठळक बदल पुढीलप्रमाणे आहेत:
- आर्थिक मदतीत वाढ: शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीची रक्कम वाढवली गेली. लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना ५०% ते ७५% अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: शेतकऱ्यांना भूजल परीक्षणासाठी आणि जलसंधारणाच्या पद्धतींसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा, याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले.
- योजनेचा विस्तार: विहीर अनुदान योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यामुळे अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आणि अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ लागले.
“जलयुक्त शिवार” अभियानाशी संबंध
२०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली, ज्याचा उद्देश होता महाराष्ट्रातील गावांमध्ये पाणीटंचाई दूर करणे. जलयुक्त शिवार आणि विहीर अनुदान योजना परस्परपूरक आहेत. या दोन्ही उपक्रमांचा उद्देश शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे, जलस्रोतांचे संवर्धन करणे, आणि शेती उत्पादन वाढवणे होता. या अभियानामुळे विहीर खोदण्याचे अनुदान अधिक प्रभावीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले.
नवीन सरकारचे योगदान
२०१९ मध्ये सरकार बदलल्यानंतरही विहीर अनुदान योजनेचा विस्तार आणि सुधारणा करण्यात आल्या. उद्धव ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात या योजनेला प्राधान्य देण्यात आले आणि पाण्याची समस्या असलेल्या भागांमध्ये विशेष योजना राबवण्यात आल्या. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) च्या अंतर्गतही विहीर खोदण्याचे काम समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेतून अधिक फायदे मिळाले.
योजना कशी राबवली जाते?
विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जाते. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रियेनंतर स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या शेताची तपासणी केली जाते आणि मग अर्ज मंजूर केला जातो.
योजनेचे फायदे
- विहीर खोदण्यासाठी अनुदान: शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यामुळे पाण्याची समस्या दूर होते.
- सिंचनासाठी पाणी: शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातच पाणी उपलब्ध होते, ज्यामुळे शेती उत्पादन वाढते.
- आर्थिक स्थैर्य: शेतीतील उत्पन्न वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावते.
- जलस्रोतांचे संवर्धन: या योजनेद्वारे शाश्वत जलस्रोत व्यवस्थापनासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
विहीर अनुदान योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध झाले आहे, ज्यामुळे त्यांची शेती उत्पादन क्षमता वाढली आहे. विभिन्न राज्य सरकारांनी या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करून ती अधिक प्रभावी केली आहे.
विहीर योजना सुरू करण्यामागचा सरकारचा मुख्य हेतू म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि पाणीटंचाईच्या समस्येचे निराकरण करणे. महाराष्ट्र आणि इतर पाण्याच्या अभाव असलेल्या भागांमध्ये शेतकरी मुख्यतः पावसावर अवलंबून असतात. पावसाचे प्रमाण अनियमित असल्यामुळे अनेक वेळा पिकांचे नुकसान होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटते. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने विहीर अनुदान योजना सुरू केली आहे.
योजनेमागील मुख्य हेतू पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवणे
शेतीत सिंचनाची सुविधा नसेल तर पिके व्यवस्थित वाढू शकत नाहीत. पाणी हा शेतीसाठी अत्यावश्यक घटक आहे. विहीर खोदण्यासाठी अनुदान दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातच पाणी उपलब्ध होते, ज्यामुळे त्यांना सिंचनासाठी इतर स्त्रोतांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. यामुळे शेती उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकते.
२. पाणीटंचाई दूर करणे
ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईमुळे शेती करणे अवघड होते. विहीर योजना अशा भागांमध्ये पाणी समस्या दूर करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देते. यामुळे पाण्याच्या अभावामुळे होणारी पिकांची हानी कमी होते.
३. शेती उत्पादनात वाढ करणे
विहीर खोदल्याने शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी मिळाल्याने ते अनेक हंगामांमध्ये शेती करू शकतात. यामुळे दुबार आणि तिबार पिके घेणे शक्य होते, ज्यामुळे एकूण शेती उत्पादन वाढते. हे उत्पादन वाढले की शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढते आणि त्यांचे जीवनमान सुधारते.
४. शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य
पाणीअभावी होणारे शेतीतील नुकसान आणि उत्पन्नाची घट यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. विहीर योजना या समस्येवर उपाय प्रदान करते. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे पिकांचे नुकसान कमी होते, उत्पादन वाढते, आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य मिळते.
५. जलसंधारण आणि भूजल पातळी सुधारणा
विहीर योजनेच्या माध्यमातून सरकारचा आणखी एक उद्देश म्हणजे भूजल पातळी सुधारणे आणि जलसंधारणाच्या उपायांचा अवलंब करणे. विहीर खोदण्यासोबतच शेतकऱ्यांना पाण्याच्या शाश्वत वापराचे प्रशिक्षण दिले जाते, जेणेकरून पाण्याचा वापर योग्य पद्धतीने होईल आणि जलस्रोतांचे संवर्धन करता येईल.
६. शेतीत विविधता आणणे
विहीर योजना सुरू केल्याने शेतकऱ्यांना फक्त एकाच प्रकारच्या पिकांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. पाण्याची उपलब्धता असल्याने ते विविध प्रकारची पिके घेऊ शकतात, जसे की फळबागा, भाजीपाला, आणि इतर नगदी पिके. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अधिक वाढते आणि त्यांच्या शेतीला अधिक उत्पादनक्षम करता येते.
७. शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणे
या योजनेचा आणखी एक प्रमुख हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांना पाण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवणे. पाण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाहीशी होते, ज्यामुळे शेतकरी अधिक स्वावलंबी होऊ शकतात. विहीर खोदल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक पाण्याचा स्थिर स्रोत मिळतो, ज्यामुळे ते शेतीचे नियोजन प्रभावीपणे करू शकतात.
८. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती
विहीर योजना राबवताना अनेक वेळा स्थानिक लोकांना विहीर खोदण्याच्या कामासाठी रोजगार उपलब्ध होतो. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होते आणि स्थानिक आर्थिक स्थिती सुधारते.
विहीर योजना सुरू करण्यामागचा सरकारचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत उपलब्ध करून देणे हा आहे. पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित केल्याने शेती उत्पादन वाढते, शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुधारते, आणि पाणीटंचाईची समस्या दूर होते. यामुळे शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर होऊन त्यांच्या शेतीला आणि कुटुंबाच्या जीवनमानाला सुधारणा घडवू शकतात.Vihir Anudan yojana
