Use of AI in education: केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शिक्षण क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षणात नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी AI सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन केले जाईल. याशिवाय, पुढील पाच वर्षांत 50,000 अतल टिंकरिंग लॅब्स शाळांमध्ये सुरू करण्यात येतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या संशोधन क्षमतेला चालना मिळेल आणि शालेय शिक्षण अधिक समृद्ध होईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध योजना जाहीर केल्या. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैद्यकीय शिक्षण, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी पुरवली जाणार आहे. भारतीय भाषा पुस्तक योजनेअंतर्गत सर्व भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल पुस्तकं उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. यामुळे विद्यार्थी त्यांच्या मातृभाषेबरोबरच इतर भारतीय भाषा शिकू शकतील.
‘ज्ञान भारतम् मिशन’ अंतर्गत शैक्षणिक संस्था, राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालय आणि संशोधन केंद्रांसोबत भागीदारी करून पांडुलिपी जतन करण्याचे काम होणार आहे. त्यामुळे भारतीय भाषांमध्ये असलेले ग्रंथ अधिक सहज उपलब्ध होतील. विद्यार्थ्यांना मूलभूत संकल्पना शिकण्यास मदत होईल आणि शिक्षण अधिक सुलभ होईल.
जुलै 2024 मध्ये पाच राष्ट्रीय कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. या केंद्रांमुळे युवकांना ‘मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ या संकल्पनेला पुढे नेण्याची संधी मिळेल. तसेच, पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत IIT आणि IISc यांसारख्या संस्थांमध्ये तांत्रिक संशोधनासाठी 10,000 शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. त्यामुळे आर्थिक अडचणीमुळे संशोधन न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदतीचा मोठा हातभार लागणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्तारासाठी पुढील पाच वर्षांत 75,000 नवीन जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील दहा वर्षांत 1.10 लाख वैद्यकीय आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी नवीन जागा निर्माण करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे 130 टक्के वाढ झाली होती. नव्या नियोजनात दरवर्षी सरासरी 15,000 जागांची वाढ अपेक्षित आहे.Use of AI in education
देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 2014 पर्यंत 387 होती, जी आता 700 पार गेली आहे. म्हणजेच, 81 टक्के वाढ झाली आहे. याशिवाय, IIT शिक्षणासाठीही मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 2014 नंतर पाच IIT साठी नवीन सुविधांची निर्मिती करण्यात आली आहे, ज्यामुळे 6,500 अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतो.
संशोधन आणि शिक्षणाच्या उन्नतीसाठी सरकारने अधिक गंभीर दृष्टीकोन बाळगणे आवश्यक आहे. शिक्षणतज्ज्ञांनी असे मत मांडले आहे की, संशोधनाच्या विकासासाठी शाळा पातळीपासून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. टिंकरिंग लॅब्सची कल्पना स्वागतार्ह असली, तरी ती केवळ नावापुरती न राहता प्रत्यक्ष संशोधनाला चालना देणारी असावी. फक्त मोठ्या प्रमाणावर लॅब्स सुरू करण्यापेक्षा, त्या लॅब्समध्ये विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र संशोधन करायला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
शिक्षण क्षेत्रासाठी एकूण 1,28,650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये शालेय शिक्षणासाठी 78,572 कोटी आणि उच्च शिक्षणासाठी 50,077 कोटींची तरतूद आहे. यामध्ये 6.5 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय मानली जात आहे.
शालेय शिक्षणासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतील वाढ विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल शिक्षणासाठी वापरण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देता यावे, यासाठी डिजिटल सामग्री विकसित केली जाईल. शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे की, केवळ धोरण जाहीर करून उपयोग नाही, तर ती प्रभावीपणे अंमलात आणणे आवश्यक आहे.
उच्च शिक्षणासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमुळे संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल. IIT आणि अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे नवसंशोधनाला चालना मिळेल आणि भारतातील शिक्षण पातळी अधिक मजबूत होईल.Use of AI in education
