शेतकरी कर्जमाफी योजना ही भारत सरकार व विविध राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी आखलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा भार कमी करून त्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्थिर बनवणे आणि शेतीची उपजीविका वाढवणे हा आहे. कर्जमाफी योजना विशेषतः त्यांच्या मदतीसाठी असते, ज्यांनी काही कारणास्तव शेतीतील आव्हाने आणि निसर्गाच्या प्रतिकूलतेमुळे कर्ज फेडण्यास अपयश आले.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची पार्श्वभूमी:
भारत एक कृषिप्रधान देश आहे, आणि देशातील मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. पण अनेक वेळा शेतकऱ्यांना विविध कारणांमुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. कमी पाऊस, पूर, दुष्काळ, आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे उत्पन्न घटते, ज्यामुळे कर्ज फेडण्यात अडचणी येतात. शेतकऱ्यांचे कर्ज हा त्यांच्या आर्थिक अस्थिरतेचा मुख्य कारण ठरतो. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे प्रमाण पाहायला मिळते. हे सर्व लक्षात घेऊन सरकारने कर्जमाफीच्या योजना आखल्या आहेत.
शेतकरी कर्जमाफी योजना म्हणजे काय?
शेतकरी कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारने राबवलेली योजना आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारकडून माफ केले जाते, जेणेकरून त्यांना आर्थिक अडचणींमधून सावरता येईल. शेतकरी कर्जमाफी योजनेंतर्गत विविध राज्ये आणि केंद्र सरकार आपल्या परिस्थितीनुसार नियम आणि अटी ठरवतात, तसेच त्यांच्या अर्थसंकल्पात यासाठी ठराविक रक्कमही राखून ठेवतात.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळतो कर्जमाफीचा लाभ?
कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही नियम आणि अटी पूर्ण कराव्या लागतात. या अटी प्रत्येक राज्यातील कर्जमाफी योजनांनुसार वेगवेगळ्या असू शकतात, पण सर्वसाधारणतः खालीलप्रमाणे असतात:
- लहान आणि मध्यम शेतकरी (Small and Marginal Farmers): लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना अधिक लाभ दिला जातो. या योजनेत मुख्यत्वे त्यांना प्राधान्य दिले जाते ज्यांची जमीनधारणा एक ठराविक मर्यादेत (जसे 2 हेक्टरपेक्षा कमी) असते.
- पीक कर्ज (Crop Loan): कर्जमाफी योजना प्रामुख्याने पीक कर्जावर लक्ष केंद्रित करते. पीक कर्ज म्हणजे शेतकऱ्यांनी शेतीच्या उत्पादनासाठी घेतलेले अल्पकालीन कर्ज, जे सहसा पिकाच्या काळात परतफेडीची अपेक्षा असते.
- वेळेवर न फेडलेले कर्ज: काही योजनांमध्ये तेच शेतकरी पात्र ठरतात ज्यांनी आपले कर्ज वेळेत परतफेड केलेले नाही किंवा ज्यांचे कर्ज एनपीए (Non-Performing Assets) म्हणून वर्गीकृत झाले आहे. याचा अर्थ असा आहे की ज्यांनी ठरलेल्या मुदतीत कर्ज फेडलेले नाही, त्यांना अधिक प्राधान्य दिले जाते.
- प्राकृतिक आपत्तीग्रस्त शेतकरी: जे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाले आहेत, जसे की दुष्काळ, पूर, वादळ किंवा इतर कोणत्याही आपत्तीतून त्यांना कर्जफेडीची अडचण निर्माण झाली आहे, त्यांना देखील योजनेचा लाभ दिला जातो.
- आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल शेतकरी: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले, म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे आणि ज्यांच्यावर मोठे कर्ज आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी योजनेतून मोठा फायदा होतो.
कर्जमाफी योजनेच्या काही प्रमुख अटी:
- कर्जाचे प्रकार: कर्जमाफी योजना प्रामुख्याने पीक कर्जांसाठी लागू असते, परंतु काही राज्यांमध्ये मध्यम आणि दीर्घकालीन कर्जांसाठी देखील काही योजना आहेत. काही वेळा खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जांसाठी कर्जमाफी लागू नसते.
- तारीख व कालावधी: शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज ठराविक कालावधीत घेतलेले असावे, ज्यासाठी कर्जमाफी योजनेत समावेश केला जातो. उदा. काही योजनांमध्ये 2018-2019 पर्यंत घेतलेल्या कर्जांसाठी माफी दिली जाते, तर काही योजनांमध्ये अलीकडच्या काळात घेतलेले कर्ज समाविष्ट केले जाते.
- माफीची मर्यादा: कर्जमाफीची मर्यादा देखील ठरवलेली असते. काही योजनांमध्ये केवळ काही रक्कमेपर्यंत कर्ज माफ केले जाते, जसे की ₹1 लाख किंवा ₹2 लाख. जर शेतकऱ्यांचे कर्ज यापेक्षा जास्त असेल, तर उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतः फेडावी लागते.
- भूसंपत्तीची मर्यादा: काही राज्यांमध्ये केवळ लहान शेतकऱ्यांनाच लाभ दिला जातो, ज्यांच्याकडे ठराविक क्षेत्रापर्यंतच जमीन असते. जसे की 5 एकरांपेक्षा कमी जमीन असलेल्यांना कर्जमाफी दिली जाते.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेचे फायदे:
- आर्थिक भार कमी होतो: शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा भार कमी होतो, ज्यामुळे त्यांना शेतीसाठी लागणारे भांडवल मिळवणे सोपे होते. कर्जाचा ताण न राहिल्यामुळे त्यांना नवा व्यवसाय सुरू करण्याची किंवा शेतीच्या उत्पादनात सुधारणा करण्याची संधी मिळते.
- आत्महत्या रोखण्यात मदत: कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यास ही योजना मदत करते.
- शेतीत गुंतवणूक वाढते: कर्जमाफीमुळे शेतकरी शेतीत अधिक गुंतवणूक करू शकतात, जे शेतीतील उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यास मदत करते.
- शेती व्यवसायाच्या विस्तारासाठी प्रेरणा: शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्याची चिंता नसल्यामुळे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती वापरण्यासाठी प्रेरणा मिळते, जेणेकरून त्यांचे शेतीत उत्पादन वाढेल.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची माहिती टेबलच्या स्वरूपात खाली दिली आहे:
| राज्य | योजनेचे नाव | सुरुवात वर्ष | कर्ज माफीची मर्यादा | लाभार्थी शेतकरी (अंदाजे) | तपशील |
|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | मुख्यमंत्री शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (2019) | 2019 | ₹2 लाख पर्यंत | 50 लाख | राज्यातील अल्प आणि मध्यम शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाते. 2015-2019 दरम्यान घेतलेल्या कर्जावर आधारित. |
| उत्तर प्रदेश | किसान कर्जमोचन योजना (2017) | 2017 | ₹1 लाख पर्यंत | 86 लाख | अल्पकालीन पीक कर्जाची माफी, विशेषतः लहान शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी. |
| पंजाब | कर्जमाफी योजना (2017) | 2017 | ₹2 लाख पर्यंत | 10 लाख | लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना प्राधान्य, कर्जमाफी आणि व्याज माफी. |
| मध्य प्रदेश | जय किसान फसल ऋण माफी योजना (2019) | 2019 | ₹2 लाख पर्यंत | 55 लाख | अल्पकालीन कर्जावर आधारित माफी, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला दिलासा देणारी. |
| कर्नाटक | कर्ज माफी योजना (2018) | 2018 | ₹2 लाख पर्यंत | 44 लाख | सहकारी बँकांमधील कर्ज माफ, लहान शेतकऱ्यांना प्राधान्य. |
| राजस्थान | कर्जमाफी योजना (2018) | 2018 | ₹2 लाख पर्यंत | 30 लाख | अल्प आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी. |
| छत्तीसगड | राजीव गांधी किसान न्याय योजना (2019) | 2019 | ₹50,000 पर्यंत | 19 लाख | अल्पकालीन कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा उद्देश. |
| तमिळनाडू | कर्जमाफी योजना (2021) | 2021 | ₹2 लाख पर्यंत | 16 लाख | सहकारी बँकांमधील कर्ज माफ. |
| आंध्र प्रदेश | वाईट कर्ज पुनरुज्जीवन योजना (2019) | 2019 | ₹1.5 लाख पर्यंत | 9 लाख | सहकारी बँकांमधून घेतलेल्या कर्जाची माफी. |
| तेलंगणा | रायथू बंधु योजना (2018) | 2018 | ₹1 लाख पर्यंत | 5 लाख | शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना, नियमित कर्जमाफी. |
| झारखंड | कर्जमाफी योजना (2021) | 2021 | ₹50,000 पर्यंत | 12 लाख | आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना कर्जमाफी. |
निष्कर्ष:
वरील तक्त्यात देशभरात विविध राज्यांमध्ये राबवलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनांचे तपशील देण्यात आले आहेत. प्रत्येक राज्याने आपल्या गरजेनुसार आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार कर्जमाफीच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.
शेतकरी कर्जमाफी योजना: मर्यादा आणि आव्हाने
कर्जमाफी योजना असली तरी ती अनेकदा अल्पकालीन उपाय ठरते. दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य साधण्यासाठी इतर उपायांची आवश्यकता असते. कर्जमाफी योजनांच्या काही मर्यादा खालीलप्रमाणे आहेत:
- कर्जमाफीमुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण: कर्जमाफीमुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण येतो. मोठ्या प्रमाणावर कर्ज माफ केल्यास अन्य विकासकामांसाठी निधी कमी पडू शकतो.
- फक्त अल्पकालीन उपाय: कर्जमाफी हा दीर्घकालीन उपाय नसतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, शेतजमिनीचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यासाठी अन्य उपाययोजना करणे आवश्यक असते.
- पुन्हा कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती: काही वेळा शेतकरी कर्जमाफीच्या अपेक्षेने कर्ज घेण्यास पुढाकार घेतात आणि कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत राहतात. ही प्रवृत्ती भविष्यात त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण करते.
- सर्व शेतकऱ्यांना लाभ नाही: कर्जमाफी योजना केवळ कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाच लाभ देते. ज्यांनी कर्ज घेतलेले नाहीत, ते या योजनेच्या लाभातून वंचित राहतात. विशेषतः लहान शेतकरी किंवा शेतीबाहेरील अन्य व्यवसाय करणारे शेतकरी यापासून वंचित राहतात.
शाश्वत शेतीसाठी उपाय:
शेतकरी कर्जमाफी योजना तात्पुरत्या अडचणींवर उपाय असली तरी, दीर्घकालीन उपाय म्हणून शाश्वत शेतीची दिशा ठरवणे आवश्यक आहे. यासाठी काही मुद्दे विचारात घेता येऊ शकतात:
- शेतीतील तंत्रज्ञानाचा वापर: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना उत्पादनात वाढ करणे आवश्यक आहे.
- पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचन: जलसंपत्तीचा योग्य वापर करून सिंचनाच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
- शेतीविकासाच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभाग: शेतकऱ्यांना कृषी अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण आणि अन्य शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष:
शेतकरी कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची मदतीची योजना आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जातून बाहेर काढण्यास मदत करते आणि त्यांना नवीन सुरुवात करण्याची संधी देते. परंतु, दीर्घकालीन अर्थिक स्थैर्य साधण्यासाठी इतर उपाययोजना देखील करणे अत्यावश्यक आहे. कर्जमाफी योजनेबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि सरकारी योजनांचा लाभ देणे हाच खरा उपाय ठरतो.
भारतामध्ये शेतकरी कर्जमाफी योजना वेगवेगळ्या वेळेस वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि केंद्र सरकारद्वारे लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वप्रथम एक मोठी शेतकरी कर्जमाफी योजना 1990 मध्ये केंद्र सरकारद्वारे पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर 2008 मध्ये, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कर्जमाफी योजना आणली, ज्यात सुमारे ₹70,000 कोटींची कर्जमाफी करण्यात आली होती.Shetakri Karj Mafi Yojana
त्यानंतर, विविध राज्य सरकारांनीही त्यांच्या स्तरावर शेतकरी कर्जमाफी योजना सुरू केल्या आहेत. उदा., महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये कर्जमाफी योजना सुरू करण्यात आल्या. प्रत्येक राज्याने त्यांच्या परिस्थितीनुसार आणि आर्थिक शक्यतेनुसार या योजना राबवल्या.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची मागणी सहसा दुष्काळ, पूर किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात अधिक होते, कारण अशा परिस्थितींमध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यात मोठ्या अडचणी येतात.
भारतामध्ये शेतकरी कर्जमाफी योजना विविध राज्यांमध्ये राबवली जाते, आणि प्रत्येक राज्यातील योजना त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार वेगळी असते. खाली काही प्रमुख राज्यांतील शेतकरी कर्जमाफी योजनांची सविस्तर माहिती दिली आहे:
1. महाराष्ट्र
- मुख्यमंत्री शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (2019): या योजनेत महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांचे ₹2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. या योजनेत प्रामुख्याने लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- योजनेअंतर्गत 2015-2019 या कालावधीत घेतलेले कर्ज माफ केले गेले.
- कर्जमाफीसाठी 50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला.
2. उत्तर प्रदेश
- किसान कर्जमोचन योजना (2017): योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेशमध्ये ही योजना लागू केली. या अंतर्गत ₹1 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात आले.
- 86 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला.
- शेतकऱ्यांची आर्थिक मदत करून त्यांच्या शेतीत वाढ करण्याचा उद्देश ठेवला आहे.
3. पंजाब
- कर्ज माफी योजना (2017): पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या सरकारने 2017 मध्ये कर्जमाफी योजना सुरू केली. यामध्ये लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी ₹2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाते.
- योजनेचा फायदा साधारणतः 10 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.
4. मध्य प्रदेश
- जय किसान फसल ऋण माफी योजना (2019): मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी ही योजना सुरू केली. यामध्ये शेतकऱ्यांना ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाते.
- या योजनेत सुमारे 55 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला.
5. कर्नाटक
- कर्ज माफी योजना (2018): कर्नाटक सरकारने ₹2 लाखांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जाची माफी केली. यामध्ये अलीकडे घेतलेले अल्पकालीन पीक कर्ज आणि मध्यमकालीन कर्ज माफ करण्यात आले.
- या योजनेचा लाभ साधारणतः 44 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला.
6. राजस्थान
- कर्जमाफी योजना (2018): राजस्थान सरकारने शेतकऱ्यांच्या ₹2 लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची योजना सुरू केली. यामध्ये 2018-19 पर्यंत घेतलेले पीक कर्ज माफ करण्यात आले.
- या योजनेचा लाभ साधारणतः 30 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला.
7. छत्तीसगड
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना (2019): छत्तीसगडमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली. यामध्ये शेतकऱ्यांचे अल्पकालीन कर्ज माफ करण्यात आले आणि त्यांना आर्थिक मदत दिली गेली.
- योजनेचा लाभ सुमारे 19 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला.
8. तमिळनाडू
- कर्जमाफी योजना (2021): 2021 मध्ये तमिळनाडू सरकारने सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या ₹12,110 कोटींच्या कर्जाची माफी केली. या योजनेचा फायदा सुमारे 16 लाख शेतकऱ्यांना झाला.
- या योजनेत प्रामुख्याने सहकारी बँकांच्या माध्यमातून दिलेले पीक कर्ज माफ करण्यात आले.
9. आंध्र प्रदेश
- वाईट कर्ज पुनरुज्जीवन योजना (2019): आंध्र प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठित करण्यासाठी ही योजना आणली. ज्यांनी सहकारी बँकांमधून कर्ज घेतले होते, त्यांना कर्जमाफी देण्यात आली.
- या योजनेचा लाभ साधारणतः 9 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला.
10. तेलंगणा
- रायथू बंधु योजना आणि कर्जमाफी योजना (2018): तेलंगणामध्ये शेतकऱ्यांसाठी रायथू बंधु योजना आणि कर्जमाफी योजना राबवली जाते. 2018 मध्ये तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांचे ₹1 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले.
11. झारखंड
- कर्ज माफी योजना (2021): झारखंडमध्ये ही योजना सुरू केली गेली. झारखंड सरकारने शेतकऱ्यांचे ₹50,000 पर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. या योजनेचा लाभ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना मिळतो.
इतर राज्ये:
- केरळ, हरियाणा, आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्येही वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवण्यात आल्या आहेत.
भारतातील अनेक राज्ये शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवतात, आणि या योजना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्थिरता मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. परंतु, दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी केवळ कर्जमाफी पुरेशी नसते. शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन, आणि शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यासारखे मुद्दे देखील महत्त्वाचे ठरतात.
शेतकरी कर्जमाफी योजना सर्वाधिक प्रमाणात उत्तर प्रदेश राज्यात राबवली गेली आहे. उत्तर प्रदेशातील “किसान कर्जमोचन योजना” ही सर्वात मोठ्या प्रमाणावर लागू करण्यात आलेली योजना आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- किसान कर्जमोचन योजना (2017): योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने 2017 मध्ये ही योजना सुरू केली.
- या योजनेत शेतकऱ्यांचे ₹1 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात आले.
- 86 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला, ज्यामुळे ही योजना देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना ठरली.
- योजनेचा उद्देश कर्जाच्या भाराखाली असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे आणि त्यांचे आर्थिक जीवन सावरणे हा होता.
उत्तर प्रदेशाच्या या कर्जमाफी योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आणि या योजनेने देशभरात सर्वाधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांची नोंद केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी योजना, विशेषतः 2019 मध्ये राबवण्यात आलेली “मुख्यमंत्री शेतकरी कर्जमुक्ती योजना”, राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरली. या योजनेत शेतकऱ्यांचे ₹2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. या योजनेत मिळालेल्या लाभाची सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारच्या अहवालांचा वापर करावा लागतो, परंतु काही प्रमुख जिल्ह्यांतील कर्जमाफी लाभार्थींचे अंदाजित आकडे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. विदर्भ विभाग:
विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या झाल्या होत्या, त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेत प्राधान्य दिले गेले.
- अमरावती: 2.5 लाख शेतकरी
- यवतमाळ: 2.2 लाख शेतकरी
- अकोला: 1.8 लाख शेतकरी
- वाशीम: 1.5 लाख शेतकरी
- नागपूर: 1.7 लाख शेतकरी
2. मराठवाडा विभाग:
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला.
- औरंगाबाद: 2 लाख शेतकरी
- बीड: 1.9 लाख शेतकरी
- परभणी: 1.4 लाख शेतकरी
- नांदेड: 2.3 लाख शेतकरी
- उस्मानाबाद: 1.2 लाख शेतकरी
3. पश्चिम महाराष्ट्र विभाग:
या विभागातही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मोठा लाभ मिळाला.
- सोलापूर: 2.6 लाख शेतकरी
- पुणे: 2.4 लाख शेतकरी
- सातारा: 1.9 लाख शेतकरी
- सांगली: 1.8 लाख शेतकरी
- कोल्हापूर: 2.1 लाख शेतकरी
4. उत्तर महाराष्ट्र विभाग:
या भागातही शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफीचा लाभ मिळाला.
- नाशिक: 2.5 लाख शेतकरी
- धुळे: 1.3 लाख शेतकरी
- जळगाव: 2.2 लाख शेतकरी
- नंदुरबार: 1 लाख शेतकरी
5. कोंकण विभाग:
कोंकण विभागात शेतकऱ्यांची संख्या कमी असल्याने येथे तुलनेने कमी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला.
- रत्नागिरी: 50,000 शेतकरी
- सिंधुदुर्ग: 40,000 शेतकरी
- पालघर: 60,000 शेतकरी
- ठाणे: 70,000 शेतकरी
एकूण लाभार्थी शेतकरी:
महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला. सरकारने या योजनेसाठी मोठा निधी राखून ठेवला होता, आणि विविध जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले गेले.
निष्कर्ष:
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिला गेला आहे. या योजनेत मुख्यतः विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, आणि कोंकण या भागांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. कर्जमाफी योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण कमी करून त्यांना शेतीत नवा आत्मविश्वास मिळवून देणे हा आहे.Shetakri Karj Mafi Yojana
