scheme for women: महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या विकासासाठी तसेच त्यांच्या व्यवसायाला हातभार लावण्यासाठी राबवले गेलेल्या खास योजना

scheme for women: महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी अमलात आणलेल्या योजनेबद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत. महिलांच्या विकासासाठी तसेच व्यवसाय करण्यासाठी या योजना राबवल्या जातात. महिलांसाठी या योजना खूपच उपयुक्त आणि त्यांना या योजनेमुळे आर्थिक दृष्ट्या हातभार लागतो. पाहूयात कोणत्या योजना आहेत.

1 .उद्योगिनी योजना (Udyogini Yojana) ही महिला उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली योजना आहे. या योजनेद्वारे महिलांना सवलतीच्या दराने कर्ज दिले जाते, जेणेकरून त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि उद्योग क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनतील.

उद्योगिनी योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

1. कर्ज मर्यादा:

   • महिलांना ₹3 लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
   • काही प्रकरणांमध्ये व्याजमुक्त कर्जाची सुविधाही मिळू शकते.

2. अनुदान आणि सवलती:

   • अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), मागासवर्गीय (OBC), आणि दिव्यांग महिलांसाठी विशेष सवलती दिल्या जातात.
   • काही बँका आणि वित्तसंस्था कर्जावरील 30% पर्यंत सबसिडी (अनुदान) देतात.

3. व्याजदर आणि परतफेड:

   • व्याजदर कमी असतो आणि परतफेडीचा कालावधी लवचिक ठेवण्यात आला आहे.
   • महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुरुवातीच्या काही महिन्यांपर्यंत व्याज भरावे लागत नाही.

4. पात्रता (Eligibility):

   • अर्जदार महिला 18 ते 55 वर्षे वयोगटातील असावी.
   • वार्षिक कुटुंब उत्पन्न ₹1.5 लाखांपेक्षा कमी असावे.
   • महिला स्वत:चा व्यवसाय सुरू करायला इच्छुक असावी.
   • ज्यांनी यापूर्वी कोणत्याही उद्योगांसाठी सरकारकडून अनुदान घेतलेले नाही, त्यांना प्राधान्य दिले जाते.

5. कोणते उद्योग चालू करता येतील?

   • कपडे आणि शिवणकाम व्यवसाय
   • डेअरी आणि पशुपालन
   • किराणा स्टोअर्स
   • सौंदर्यप्रसाधन केंद्र (ब्युटी पार्लर)
   • खाद्यपदार्थ उत्पादन आणि विक्री
   • इतर लघुउद्योग

6. कागदपत्रे आवश्यक:

   • आधार कार्ड
   • पॅन कार्ड
   • पत्त्याचा पुरावा (रेशन कार्ड, वीज बिल इ.)
   • व्यवसाय संबंधित माहिती (प्रकल्प अहवाल)
   • उत्पन्नाचा दाखला
   • बँक खाते तपशील

उद्योगिनी योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

1. नजीकच्या बँकेत किंवा वित्तसंस्थेत अर्ज करावा.
2. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी संबंधित सरकारी संकेतस्थळाला भेट द्या: 
3. सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज सबमिट करावा.
4. बँकेकडून अर्जाची पडताळणी होऊन मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्ज खात्यात जमा होईल.

योजनेचा उद्देश:

• महिला उद्योजकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.
• ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवणे.
• महिला सशक्तीकरणाला चालना देणे.

📝 अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या बँकेत किंवा सरकारी वेबसाईटवर संपर्क साधा.

2 . महिला उद्यमिता मंच (Women Entrepreneurship Platform – WEP) ही नीती आयोगाने 2018 मध्ये स्थापन केलेली एक उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश भारतातील महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना आवश्यक संसाधने, मार्गदर्शन, आणि नेटवर्किंगच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे.

महिला उद्यमिता मंचाची वैशिष्ट्ये:

• संपूर्ण माहितीचे एकत्रीकरण: महिला उद्योजकांना विविध सरकारी योजना, कार्यक्रम, आणि उपक्रमांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाते.

• सहभागी भागीदार: WEP मध्ये 20 पेक्षा जास्त सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील भागीदार आहेत, जे महिला उद्योजकांना विविध प्रकारच्या सहाय्य आणि सेवा प्रदान करतात.

• प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास: महिला उद्योजकांना कौशल्य, कायदे आणि अनुपालन, वित्तीय सहाय्य, बाजारपेठेतील संधी, व्यवसाय विकास सेवा, मार्गदर्शन, आणि नेटवर्किंग या सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते.

• सहयोग आणि अभिसरण: WEP हे सरकार, व्यवसाय, जनकल्याण, आणि नागरी समाजाच्या सर्व हितधारकांसाठी एक मंच प्रदान करते, ज्याद्वारे ते टिकाऊ आणि प्रभावी कार्यक्रमांच्या दिशेने आपली उपक्रमे संरेखित करू शकतात.

2022 मध्ये, WEP ला सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीत रूपांतरित करण्यात आले, ज्यामुळे महिला नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्यासाठी भारतातील महिला उद्योजकता प्रणाली मजबूत करण्याचा उद्देश आहे.scheme for women

अधिक माहितीसाठी, आपण महिला उद्यमिता मंचाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता: