Pik Vima Yojana: पिक विमा योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी सुरक्षा कवच देणारी सरकारी योजना. ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीटकांचा प्रादुर्भाव, रोगराई किंवा इतर कोणत्याही कारणाने पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई मिळावी यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. पिक विमा योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न टिकवणे आणि शेती व्यवसायाला चालना देणे शक्य होते.
भारताच्या कृषी प्रधान देश असण्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यावर तोडगा म्हणून, शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यासाठी पिक विमा योजना आखण्यात आली आहे.
पिक विमा योजनेचे उद्दिष्ट
- शेतीमधील उत्पन्न स्थिर ठेवणे: शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न अनियमित असते. नैसर्गिक कारणांमुळे किंवा बाजारातील उतारचढावांमुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते. विमा योजनांच्या माध्यमातून पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळते.
- शेतकऱ्यांचा आर्थिक धोका कमी करणे: पिकांवर झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. पिक विमा योजनांमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक धोका कमी होतो.
- शेती व्यवसायाला चालना देणे: पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी शेती व्यवसायावर विश्वास ठेवून उत्पादन वाढवू शकतात.
- कर्जदारांच्या सुरक्षेसाठी आधार: शेतकरी अनेकदा कर्ज काढून शेती करतात. पिकांच्या नुकसानीमुळे ते कर्ज फेडू शकत नाहीत. परंतु, विमा असल्यामुळे त्यांना नुकसानीची भरपाई मिळते आणि त्यांना कर्ज फेडणे सोपे होते.
पिक विमा योजनेचा इतिहास
भारतामध्ये १९७२ साली पहिले पिक विमा योजनेचे प्रस्ताव ठेवले गेले होते. त्यानंतर अनेक प्रयोग करण्यात आले. १९८५ मध्ये पहिली औपचारिक योजना आली. या योजनांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली आणि अधिक व्यापक योजना पुढे आणल्या गेल्या.
२०१६ साली प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) सुरू करण्यात आली. ती देशातील सर्वात मोठी पिक विमा योजना ठरली. याआधी “नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स स्कीम” (NAIS) आणि “मॉडिफाइड नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स स्कीम” (MNAIS) अस्तित्वात होत्या, परंतु प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक योजना ठरली.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY)
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना २०१६ मध्ये भारत सरकारद्वारे सुरू करण्यात आली. यामध्ये सरकारकडून शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी किमान प्रीमियम दरामध्ये विमा उपलब्ध करून देण्यात येतो.
योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्ये
- प्रीमियम दर:
- खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना २% प्रीमियम भरावा लागतो.
- रब्बी पिकांसाठी १.५% प्रीमियम ठरलेला आहे.
- व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी ५% प्रीमियम आहे.
- सरकारचे अनुदान: प्रीमियमच्या उर्वरित रकमेचे ५०% केंद्र सरकार आणि ५०% राज्य सरकार देतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भार कमी होतो.
- जोखीमाच्या सर्व प्रकारांपासून संरक्षण:
- पेरणीपूर्व नुकसानीपासून संरक्षण
- पीक वाढीच्या काळातील जोखीम
- कापणीनंतरच्या जोखमीपासून संरक्षण
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतातील पिकांचे नुकसान झाल्यास संरक्षण
- विमा भरपाईचा सोपा दावा प्रक्रिया: शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा दाव्यावर त्वरित प्रक्रिया केली जाते आणि नुकसान भरपाई त्यांना बँक खात्यावर थेट पाठविली जाते.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: विमा योजनेमध्ये स्मार्टफोन, ड्रोन आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे नुकसान मूल्यांकन केले जाते.
पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया
- शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या बँक, ग्रामीण आर्थिक संस्था किंवा इतर विमा संस्था येथे जाऊन पिक विमा योजना रजिस्टर करावी. काही ठिकाणी हे ऑनलाईनही उपलब्ध आहे.
- पिकांच्या प्रकारानुसार प्रीमियम भरावा लागतो.
- विमा रजिस्ट्रेशन दरम्यान, शेतकऱ्यांना आपला पिकाचा तपशील, क्षेत्रफळ, पेरणीची तारीख, खताचा वापर यांसारख्या गोष्टींची नोंदणी करावी लागते.
- पिकांवर आपत्ती आल्यानंतर किंवा पीक नष्ट झाल्यावर त्वरित विमा संस्थेला सूचित करावे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत.
योजनेची अंमलबजावणी आणि आव्हाने
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही एक महत्त्वपूर्ण योजना असून, ती शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरली आहे. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने देखील आहेत:
- जागरूकतेचा अभाव: ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेची पूर्ण माहिती नसल्यामुळे ते या योजनेचा फायदा घेऊ शकत नाहीत.
- विमा दावा प्रक्रिया उशीराने होणे: काही ठिकाणी विमा दावा सादर केल्यानंतर नुकसान भरपाई वेळेवर मिळत नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरते आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते.
- योग्य नुकसान मूल्यांकनाचा अभाव: नुकसानाचे तंत्रज्ञानावर आधारित मूल्यांकन होत असले तरी कधी कधी प्रत्यक्ष मैदानातील परिस्थिती आणि यंत्रणेमधील विसंगतीमुळे शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळत नाही.
- लहान शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी: लहान शेतकऱ्यांचा सहभाग काही प्रमाणात कमी दिसतो. त्यांना या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अधिक प्रोत्साहनाची गरज आहे.
पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षा प्रदान करणारी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. तसेच, शासकीय आणि सामाजिक स्तरावर शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी पिक विमा योजनेत सहभागी होऊ शकतील.
पिक विमा योजनेचा लाभ महिलांना देखील मिळतो. भारतातील शेतकरी महिलांना शेतीतील अनेक कामांमध्ये सक्रिय सहभाग असतो. त्यामुळे महिला शेतकरी या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) किंवा इतर पिक विमा योजनांमध्ये महिला आणि पुरुष शेतकऱ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव केला जात नाही. जोपर्यंत महिला जमीनधारक किंवा कर्जदार आहेत, तोपर्यंत त्या या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.
महिला शेतकऱ्यांना विमा योजनांचा कसा लाभ मिळू शकतो आणि त्यासाठी कोणत्या विशेष बाबींची काळजी घ्यावी लागते, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. महिला शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजनेचे नियम
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना किंवा इतर कोणत्याही पिक विमा योजनेमध्ये महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र नियम नाहीत, पण महिला शेतकऱ्यांनी खालील अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत:
- महिला शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या नावावर शेती करणे आवश्यक आहे. जमीन त्यांच्या नावावर असणे हे अनिवार्य असते.
- कर्जदार महिला शेतकरी देखील पिक विमा योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. जर महिलांनी शेतीसाठी बँक किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले असेल, तर त्यांना विमा कवच मिळते.
- महिला शेतकरी संघटनांद्वारे किंवा गटशेतीमध्ये सामील असलेल्या महिलांना देखील या योजनांचा लाभ घेता येतो. अनेक ठिकाणी महिला शेतकऱ्यांची गटशेती संघटना असते, जिथे सामूहिकपणे विमा योजनांचा लाभ घेतला जातो.
२. महिला शेतकऱ्यांना लाभ घेण्याची प्रक्रिया
महिला शेतकरी पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रक्रिया अवलंबू शकतात:
- महिला शेतकऱ्यांनी नजिकच्या बँक किंवा सीएससी सेंटर मध्ये जाऊन पिक विमा योजनेत नोंदणी करावी.
- नोंदणीसाठी, महिलांच्या नावावर असलेल्या जमीन मालकीचे कागदपत्रे, आधार कार्ड, बँक खाते आणि पिकाची माहिती आवश्यक असते.
- जर महिलांनी शेतीसाठी कर्ज घेतले असेल, तर बँक आपोआप विमा योजनेत त्यांना सहभागी करून घेते.
- विमा योजनेचा प्रीमियम जमा केल्यानंतर त्यांना विमा संरक्षण मिळते, ज्यामध्ये पिकाच्या नुकसानीची भरपाई दिली जाते.
३. पिक विमा योजनेत महिलांसाठी विशेष सुविधा
काही राज्यांमध्ये किंवा काही संस्थांकडून महिलांसाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाते. महिला शेतकऱ्यांना विमा प्रीमियममध्ये काही सवलत मिळू शकते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशासारख्या काही राज्यांमध्ये महिला शेतकऱ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना राबवल्या जातात.
४. महिला शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
महिला शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेत सहभाग घेण्यात काही अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या अडचणी पुढीलप्रमाणे आहेत:
- जागरूकतेचा अभाव: ग्रामीण भागात महिला शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनांची संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे त्या या योजनेचा फायदा घेऊ शकत नाहीत.
- जमिनीवरील मालकी हक्काचा अभाव: अनेक वेळा जमीन पुरुषांच्या नावावर असते, त्यामुळे महिला शेतकरी पिक विमा योजनेत लाभ घेण्यात अडचणीत येतात.
- कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अवघड असणे: महिला शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे काहीवेळा कठीण होते, ज्यामुळे त्या विमा योजनेच्या कर्जदारांच्या श्रेणीत येत नाहीत.
५. महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाय
महिला शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेचा अधिक लाभ मिळावा यासाठी पुढील उपाय आवश्यक आहेत:
- महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष जागरूकता मोहीम: ग्रामीण भागात महिला शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना समजावून सांगण्यासाठी विशेष कार्यशाळा आणि मोहीम राबवणे गरजेचे आहे.
- स्वत:च्या नावावर जमीन नोंदणी प्रोत्साहन: महिलांच्या नावावर शेती असावी यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जेणेकरून त्या स्वयंपूर्ण बनतील आणि विमा योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
- गटशेती आणि महिला शेतकरी संघटना: महिलांनी एकत्र येऊन गटशेती करण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्या सामूहिकरित्या विमा योजना आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.
महिला शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना एक महत्त्वाची सुविधा आहे. महिलांनाही पुरुष शेतकऱ्यांप्रमाणे विमा सुरक्षा मिळावी यासाठी सरकारकडून कोणताही भेदभाव केला जात नाही. परंतु, महिलांना याचा अधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी जागरूकता आणि प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. जर महिलांनी या योजना समजून घेतल्या आणि योग्यरीत्या त्यांचा लाभ घेतला, तर त्यांचा शेतीतील सहभाग आणि आर्थिक स्थैर्य नक्कीच वाढेल.
पिक विमा योजनेची लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) किंवा इतर पिक विमा योजनांमध्ये लाभार्थी यादी उपलब्ध करून दिली जाते. यादी पाहण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विविध पोर्टल्सची निर्मिती केली आहे, जिथून शेतकरी स्वतःचे नाव आणि लाभाची स्थिती तपासू शकतात. खालीलप्रमाणे ही प्रक्रिया समजून घेता येईल:
१. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची लाभार्थी यादी पाहण्याची प्रक्रिया
PMFBY योजनेची लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी खालील स्टेप्स अनुसरा:
चरण १: अधिकृत वेबसाइटवर जा
- प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अधिकृत वेबसाइट ला भेट द्यावी.
चरण २: “Insurance Companies” विभागावर क्लिक करा
- वेबसाइटवर आल्यावर, ‘Insurance Companies’ या विभागावर क्लिक करा.
चरण ३: लाभार्थी यादी लिंक शोधा
- या पेजवर विमा कंपन्यांची यादी दिसेल. तिथे तुम्ही विमा कंपनीच्या नावावर क्लिक करून तुमच्या राज्यातील लाभार्थी यादी पाहू शकता.
चरण ४: राज्य निवडा
- विमा यादी तपासण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे राज्य आणि जिल्हा निवडावा लागेल.
चरण ५: लाभार्थी यादी तपासा
- राज्य आणि जिल्हा निवडल्यानंतर, तुमच्या जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तुम्हाला दिसेल.
२. पिक विमा योजनेच्या मोबाईल अॅपद्वारे लाभार्थी यादी पाहणे
PMFBY योजनेच्या मोबाईल अॅप द्वारे देखील शेतकऱ्यांना लाभार्थी यादी पाहता येते. यासाठी खालील प्रक्रिया अवलंबा:
चरण १: PMFBY मोबाईल अॅप डाउनलोड करा
- PMFBY मोबाईल अॅप गुगल प्ले स्टोअरवरून किंवा आयओएस अॅप स्टोअरवरून डाउनलोड करा.
चरण २: लॉगिन करा किंवा साइन अप करा
- अॅप डाउनलोड केल्यानंतर, लॉगिन करा किंवा नवीन खाते तयार करा.
चरण ३: विमा लाभार्थी यादी पहा
- अॅपच्या ‘बेनिफिशरी लिस्ट’ किंवा ‘लाभार्थी यादी’ या विभागात जा आणि तुमचा जिल्हा आणि राज्य निवडा.
चरण ४: यादी तपासा
- शेतकऱ्याचे नाव, पिकांचे तपशील आणि भरपाईची माहिती अॅपवर दिसेल.
३. स्थानिक सरकारी कार्यालय किंवा बँकेत चौकशी करा
- जर तुमच्याकडे इंटरनेट किंवा स्मार्टफोन नसल्यास, तुम्ही तुमच्या ग्राम पंचायत, तालुका कृषी कार्यालय किंवा जवळच्या बँक शाखेत जाऊन लाभार्थी यादीबद्दल चौकशी करू शकता.
- तिथे विमा कंपनीकडून आलेली यादी उपलब्ध असते आणि अधिकारी तुम्हाला तुमचे नाव त्यात आहे का हे तपासून देतील.
४. आधार आणि मोबाईल नंबरद्वारे माहिती तपासणे
PMFBY पोर्टलवर किंवा मोबाईल अॅपवर शेतकऱ्यांना त्यांच्या आधार कार्ड किंवा नोंदणीकृत मोबाईल नंबरद्वारे सुद्धा विमा दावा स्थिती आणि लाभार्थी यादीची माहिती मिळवता येते.
आधार नंबर वापरणे:
- पोर्टलवर ‘Check Beneficiary Status’ किंवा ‘Claim Status’ हा पर्याय निवडा.
- तुमचा आधार क्रमांक किंवा मोबाइल नंबर टाका.
- योजनेच्या दाव्याची स्थिती आणि तुमचे नाव लाभार्थी यादीत आहे का, याची माहिती मिळवा.
५. राज्यस्तरीय पोर्टल्सद्वारे लाभार्थी यादी पाहणे
काही राज्यांमध्ये स्वतंत्र पिक विमा पोर्टल्स आहेत जिथे शेतकरी आपली माहिती तपासू शकतात:
महाराष्ट्र:
- mahaagri portal द्वारे महाराष्ट्रातील शेतकरी लाभार्थी यादी पाहू शकतात.
मध्य प्रदेश:
- mpkrishi portal वर जाऊन मध्य प्रदेशातील शेतकरी लाभार्थी यादी पाहू शकतात.
इतर राज्ये:
- अनेक राज्यांनी देखील स्वतंत्र पिक विमा पोर्टल्स स्थापन केले आहेत जिथे शेतकऱ्यांना त्यांच्या योजनेच्या स्थितीबद्दल माहिती मिळते.
६. लाभार्थी यादीबद्दल अपडेट्स मिळवण्याचे इतर मार्ग
- SMS सेवा: काही राज्ये आणि विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना विमा दाव्याची स्थिती SMS द्वारे कळवतात. तुमचा नोंदणीकृत मोबाइल नंबर हा सेवा वापरण्यासाठी महत्त्वाचा असतो.
- तळागाळातील कार्यकर्त्यांकडून माहिती: गावातील कृषी सहाय्यक किंवा पंचायत कर्मचारी यांच्याकडून तुम्हाला लाभार्थी यादीबद्दल अपडेट्स मिळू शकतात.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या लाभार्थी यादी पाहणे हे एक सोपे कार्य आहे आणि शेतकरी ऑनलाईन पोर्टल्स, मोबाईल अॅप्स किंवा स्थानिक कार्यालयांद्वारे सहजतेने आपली माहिती तपासू शकतात. जर तुम्हाला इंटरनेटची सुविधा नसेल, तर जवळच्या सरकारी कार्यालयात जाऊनही याबद्दल माहिती मिळवू शकता.
पिक विमा योजना (प्रधानमंत्री फसल विमा योजना – PMFBY) भारतातील सर्व राज्यांमध्ये राबवली जाते, परंतु प्रत्येक राज्याने आपल्या गरजेनुसार, स्थानिक हवामान, पीक पद्धती आणि शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतांनुसार काही विशेष नियम लागू केले आहेत. पिक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीटकांचा प्रादुर्भाव, रोगराई, आणि इतर जोखमींपासून संरक्षण देणे आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) २०१६ साली केंद्र सरकारद्वारे सुरू करण्यात आली होती. ही योजना देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, पण राज्यसरकारांशी सहकार्याने ती अंमलात आणली जाते. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोन्ही मिळून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी काम करतात.
पिक विमा योजना राबवणारी राज्ये
पिक विमा योजना ही भारतातील प्रत्येक राज्यात राबवली जात असली तरी, खालील प्रमुख राज्ये योजनेत सक्रियपणे सहभागी आहेत:
१. महाराष्ट्र:
महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य आहे आणि पिक विमा योजनेंतर्गत अधिकाधिक शेतकरी सहभागी आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप आणि रब्बी या दोन हंगामात वेगवेगळ्या पिकांसाठी विमा कवच दिले जाते. कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, गहू, बाजरी, तूर, कांदा आणि ऊस ही पिके विम्याखाली येतात.
२. मध्य प्रदेश:
मध्य प्रदेशात प्रधानमंत्री फसल विमा योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवली जाते. तांदूळ, सोयाबीन, गहू, चना, मक्का आणि इतर महत्त्वाच्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा उपलब्ध आहे.
३. उत्तर प्रदेश:
उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचे राज्य असून, येथे PMFBY अंतर्गत पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण दिले जाते. राज्यातील गहू, धान, ऊस, मक्का आणि बाजरा या प्रमुख पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा कवच दिले जाते.
४. राजस्थान:
राजस्थानात पिक विमा योजना प्रामुख्याने तांदूळ, गहू, बाजरी, ज्वारी आणि इतर रब्बी व खरीप पिकांसाठी लागू आहे. राज्यातील पर्जन्यनियंत्रित प्रदेशांमध्ये ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे.
५. गुजरात:
गुजरातमध्ये पिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी कापूस, बाजरी, मूगफली, तूर आणि इतर पिकांसाठी उपलब्ध आहे. राज्यात नियमितपणे होणाऱ्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा लाभ होतो.
६. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा:
दोन्ही राज्यांमध्ये पिक विमा योजना लागू आहे, आणि शेतकऱ्यांना तांदूळ, कापूस, मका, मूगफली, बाजरी यांसारख्या प्रमुख पिकांसाठी विमा उपलब्ध आहे. तुटपुंजी पर्जन्यमान असलेल्या काही भागांत पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना मोठा आधार ठरते.
७. कर्नाटक:
कर्नाटकमध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामातील प्रमुख पिकांसाठी विमा कवच उपलब्ध आहे. यामध्ये तांदूळ, मक्का, ज्वारी, बाजरी, गहू, मूगफली, तूर, कापूस यांसारखी पिके येतात.
८. तमिळनाडू:
तमिळनाडूमध्ये प्रधानमंत्री फसल विमा योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवली जाते. येथे धान्य पिकांसाठी आणि तांदूळ, बाजरी, ऊस अशा पिकांसाठी विमा सुविधा दिली जाते.
९. पंजाब आणि हरियाणा:
या दोन्ही राज्यांमध्ये तांदूळ आणि गहू ही मुख्य पिके असून, शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना उपलब्ध आहे. राज्यांतील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेतला आहे.
१०. पश्चिम बंगाल:
पश्चिम बंगालमध्ये धान्य पिकांसाठी, विशेषत: तांदूळ आणि गहू या पिकांसाठी पिक विमा योजना लागू आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देते.
११. बिहार आणि झारखंड:
बिहार आणि झारखंडमध्ये पिक विमा योजना लागू आहे, आणि शेतकऱ्यांना मका, तांदूळ, गहू आणि दलहन पिकांसाठी विमा कवच दिले जाते.
इतर राज्ये:
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, केरळ, मेघालय, मणिपूर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि इतर ईशान्येकडील राज्ये देखील या योजनेंतर्गत येतात.
पिक विमा योजना कशी राबवली जाते?
१. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे सहकार्य: पिक विमा योजना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राबवली जाते. राज्य सरकार कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांची नोंदणी करते, आणि विमा कंपन्यांना जोखमीचे व्यवस्थापन देण्यात येते.
२. विमा प्रीमियम: शेतकऱ्यांना पिकांच्या प्रकारानुसार कमी दराने प्रीमियम भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरतात.
३. पीक नुकसानीचे मूल्यांकन: पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यात येते, आणि जर पीक नष्ट झाले असेल तर शेतकऱ्यांना विमा भरपाई दिली जाते.
पिक विमा योजना भारतातील सर्व राज्यांमध्ये राबवली जात असून, प्रत्येक राज्याच्या स्थानिक गरजांनुसार ती थोडी वेगळी असू शकते. या योजनांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देणे हा आहे.
पिक विमा योजना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायद्याची ठरली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, पिकांच्या रोगराई, कीटकांचा प्रादुर्भाव, आणि हवामान बदल यामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळते. भारतातील बहुतेक शेतकरी छोटे आणि मध्यम शेतकरी असल्यामुळे, त्यांची शेती आणि उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात हवामानावर अवलंबून असते. पिक विमा योजना त्यांच्यासाठी काही महत्त्वाचे फायदे उपलब्ध करून देते:
१. आर्थिक संरक्षण
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना बऱ्याच वेळा अनियमित पर्जन्यमान, दुष्काळ, पूर, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. या आपत्तीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता असते. पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देऊन या संकटांपासून वाचवते.
- शेतकरी ज्या हंगामात पिकांचे नुकसान होते, त्या हंगामासाठी विमा कंपनीकडून भरपाई मिळते.
- शेतकऱ्याला नुकसान झाल्यावर विम्याची भरपाई मिळाल्यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहू शकतो, आणि पुढच्या हंगामासाठी शेतीसाठी पुनरुत्थान करू शकतो.
२. कमी प्रीमियम दर
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात २%, रब्बी हंगामात १.५%, आणि वार्षिक व्यापारी पिकांसाठी ५% इतका कमी प्रीमियम भरावा लागतो. उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरतात. यामुळे छोटे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी सुद्धा या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- कमी प्रीमियम दरामुळे ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकरी देखील या योजनेत सहज सहभागी होऊ शकतात.
३. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भरून काढणे
शेतीमध्ये विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होण्याची शक्यता असते. उदा., दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, अवेळी पाऊस, तापमानातील मोठे बदल इत्यादी. पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना या जोखमांपासून बचाव करण्यासाठी मदत करते.Pik Vima Yojana
- शेतकरी ज्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होईल, त्या आपत्तीसाठी विमा कंपनीकडून भरपाई मिळवू शकतो.
- नुकसान होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक असते, त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होते.
४. पीक नोंदणीची सोपी प्रक्रिया
पिक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी करणे सोपे आहे. शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने किंवा स्थानिक बँकांमधून सहज नोंदणी करता येते. कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) किंवा बँकांमधून विमा काढण्याची सोय उपलब्ध आहे. शिवाय, मोबाइल अॅप आणि वेबसाइटद्वारेही शेतकरी नोंदणी करू शकतात.
- ग्रामीण भागातील शेतकरी त्यांच्या जवळच्या बँक शाखेमध्ये जाऊन सहजपणे विमा योजनेत नोंदणी करू शकतात.
- नोंदणीसाठी आधार कार्ड, जमीन नोंदणी कागदपत्रे आणि पिकांची माहिती आवश्यक असते.
५. शेतकऱ्यांना जोखीम व्यवस्थापनात मदत
पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना जोखीम व्यवस्थापनाचे महत्त्व पटवून देते. शेतकऱ्यांना हवामानावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता आपल्या पिकांच्या सुरक्षिततेसाठी विमा काढण्याची सवय लागते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन जोखीम कमी होते आणि ते आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहू शकतात.
- शेतकऱ्यांना विमा मिळाल्यामुळे ते अनिश्चित हवामानाच्या धोक्यांपासून सुरक्षित राहतात.
- विमा असणे हे शेती व्यवसायातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून शेतकरी स्वीकारतात, ज्यामुळे त्यांची शेतीवरील गुंतवणूक अधिक सुरक्षित होते.
६. पुनरुत्थानासाठी मदत
शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान झाले तरी विमा भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात पुनरुत्थानासाठी मदत मिळते. विमा रक्कमेमुळे शेतकऱ्याला नवीन पिकांची लागवड करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य मिळते.
- विमा भरपाईमुळे शेतकरी पुन्हा शेती सुरू करण्यास सक्षम होतो.
- नुकसान झाल्यावरही शेतकऱ्यांना उद्योजकीय आत्मविश्वास मिळतो.
७. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सोपी सुविधा
कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना अत्यावश्यक असते. शेतकऱ्यांना बँकांमधून कर्ज घेतल्यावर बँक त्यांच्या कर्जाची सुरक्षितता म्हणून विमा काढते. यामुळे बँकांना सुद्धा विमा संरक्षणाचा फायदा होतो, कारण शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यास ते विमा रकमेमुळे कर्ज परतफेड करू शकतात.
- शेतकऱ्यांना पीक विमा असल्यामुळे बँक कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होते.
- बँका शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी प्रोत्साहन देतात, जेणेकरून त्यांच्या कर्जाची सुरक्षितता वाढेल.
८. महिलांना लाभ
ग्रामीण भागातील महिला शेतकऱ्यांनाही पिक विमा योजनेचा लाभ मिळतो. जेव्हा महिला शेतीचे मालक असतात किंवा कर्जदार असतात, त्यांना या योजनेत सहभागी होता येते. महिला शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना त्यांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देते.
९. हवामान बदलाशी लढण्यासाठी महत्त्वाचा उपाय
भारतातील ग्रामीण भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हवामानाच्या बदलांवर अवलंबून असतात. तापमानातील मोठे बदल, अवेळी पाऊस आणि अनियमित पर्जन्यमान यामुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत पिक विमा योजना हा एक महत्त्वाचा उपाय ठरतो.
निष्कर्ष
पिक विमा योजना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायद्याची आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देते, कमी प्रीमियम दरात मोठ्या संरक्षणाचा लाभ देते, आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सुरक्षितता वाढवते. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहते आणि त्यांना शेतीत अधिक गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा मिळते.Pik Vima Yojana
