Onion subsidy scheme: ई-पीक पाहणी ही महाराष्ट्र सरकारची एक डिजिटल प्रणाली आहे, जी शेतकऱ्यांच्या पिकांची माहिती संकलित करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकरी स्वतःच्या पिकांची नोंद ऑनलाइन पद्धतीने करू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देणे सुलभ होते.
ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थी यादी तयार केली जाते. ही यादी शेतीविषयक अनुदान, विमा योजना, पीक कर्ज, आणि इतर योजनांसाठी महत्त्वाची असते.
ई-पीक पाहणीची लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी खालील पद्धत वापरता येते:
- महाभूमी पोर्टलवर लॉगिन करा: mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
- ई-पीक पाहणी विभाग निवडा: मुख्य पृष्ठावर ‘ई-पीक पाहणी’ हा पर्याय निवडा.
- शेतकऱ्याचा तपशील भरा: आपला जिल्हा, तालुका, गाव, आणि ७/१२ उताऱ्यावरील गट क्रमांक प्रविष्ट करा.
- लाभार्थी यादी डाउनलोड करा: यादी डाउनलोड करण्याचा पर्याय निवडून ती आपल्या डिव्हाइसवर सेव्ह करा.
- ई-पीक पाहणी अॅप डाउनलोड करा: गुगल प्ले स्टोअरमधून अधिकृत अॅप डाउनलोड करा.
- नोंदणी करा किंवा लॉगिन करा: मोबाईल क्रमांक आणि ओटीपीच्या मदतीने लॉगिन करा.
- लाभार्थी यादी शोधा: आपल्या गावाचा तपशील भरून लाभार्थी यादी पाहा.Onion subsidy scheme
जर आपले नाव यादीत नसेल, तर स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा. आपल्या ई-पीक पाहणीची नोंद पूर्ण झाली आहे का, हे तपासा. काही त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया समजून घ्या.
यादीतील शेतकऱ्यांचे नाव, पिकाचा प्रकार, आणि योजनेचा लाभ याबद्दलची माहिती तपासावी. यादीतील माहिती चुकीची असल्यास त्वरित तक्रार नोंदवा.
लाभार्थी यादीत नाव असल्याने शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळतो. यादीतील नाव हे विविध प्रकारच्या अनुदानांसाठी पात्रतेचा आधार ठरते.
शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी ई-पीक पाहणी अद्यतनित ठेवावी. तसेच, यादीत नाव आहे का, याची नियमित तपासणी करावी. कोणत्याही शंका असल्यास स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा.
ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना कांदा नुकसान भरपाई अनुदान
महाराष्ट्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रति एकरी १५,००० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. याचा उद्देश आहे की, कांद्याच्या घसरलेल्या किमतींमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार प्रदान करणे.
१. योजना का लागू करण्यात आली?
कांद्याच्या किमतीत मोठी घट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई मिळावी आणि भविष्यातील शेतीसाठी आर्थिक स्थैर्य राखता यावे, या हेतूने ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
२. कोण पात्र आहे?
या योजनेसाठी पात्रता खालीलप्रमाणे आहे:
- ई-पीक पाहणी नोंदवलेले शेतकरी: ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कांद्याचे पीक ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून नोंदवले आहे, तेच या योजनेसाठी पात्र आहेत.
- शेतजमिनीची मर्यादा: प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त २ हेक्टर (५ एकर) पर्यंत नुकसान भरपाईचा लाभ मिळतो.
- कांदा पिकाचे नुकसान झालेले शेतकरी: ज्यांच्या कांदा उत्पादनाचा खर्च विक्री किमतीच्या तुलनेत जास्त आहे.
३. प्रति एकर किती अनुदान मिळेल?
- शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रति एकर १५,००० रुपये दिले जातील.
- जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत (५ एकर) या योजनेचा लाभ घेता येईल, म्हणजेच एका शेतकऱ्याला ७५,००० रुपये पर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.Onion subsidy scheme
