Inheritance rights: भारतामध्ये वारसा हक्क आणि संपत्तीच्या विभाजनासंदर्भातील कायदे हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार ठरवले जातात. 1956 मध्ये लागू झालेल्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार सुरुवातीला मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क नव्हता. त्यावेळी केवळ मुलांनाच वडिलांच्या संपत्तीवर वारसा हक्क मिळत असे. परंतु, नंतरच्या काळात महिलांच्या हक्कांसाठी अनेक सुधारणात्मक बदल करण्यात आले, ज्यामुळे मुलींनाही संपत्तीमध्ये अधिकार देण्यात आला. विशेषतः 2005 साली झालेल्या सुधारणेमुळे हा कायदा अधिक स्पष्ट आणि मुलींच्या हक्कांना अधिक बळकटी देणारा ठरला.
2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा करून मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीत मुलांसारखा समान हक्क देण्यात आला. यानुसार, मुलगी जन्मत:च वडिलांच्या कुटुंबातील सदस्य समजली जाते आणि तीही त्यांच्या संपत्तीवर मुलाप्रमाणेच हक्क सांगू शकते. याचा अर्थ असा की जर वडिलांची संपत्ती ही त्यांच्या मृत्यूपूर्वी वाटली नसेल, तर ती स्वतःच्या हक्कासाठी दावा करू शकते. हा बदल मुलींच्या हक्कांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण पूर्वीच्या कायद्यांमुळे मुलींची वारसा हक्कासंदर्भातील स्थिती दुर्बल होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट 2020 रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला, ज्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितले की 2005 च्या सुधारणेनंतर मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क आहे. विशेष म्हणजे, वडील 2005 पूर्वी मरण पावले असले तरीही, जर त्यांच्या संपत्तीचे वाटप झाले नसेल, तर मुलगी त्यावर हक्क सांगू शकते. या निर्णयामुळे संपूर्ण भारतभर मुलींसाठी एक मजबूत कायदेशीर आधार तयार झाला आणि महिलांच्या संपत्ती हक्कांना न्याय मिळाला.
मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत हक्क सांगता येऊ नये यासाठी काही विशिष्ट परिस्थिती असतात, ज्या कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरतात. सर्वप्रथम, जर वडिलांनी आपल्या जिवंतपणी वसीयत (Will) तयार केली असेल आणि त्या वसीयतपत्रात संपत्तीचा अधिकार कोणाला द्यायचा आहे हे स्पष्ट नमूद केले असेल, तर त्या वसीयतेनुसारच संपत्तीचे वाटप होते. अशा परिस्थितीत, जर वडिलांनी संपत्ती मुलीऐवजी इतर वारसांना दिली असेल, तर मुलगी त्यावर दावा करू शकत नाही. कायद्यानुसार, वसीयत असल्यास तिचे पालन करणे बंधनकारक असते, त्यामुळे वारसांना कोणत्याही अतिरिक्त हक्कांची मागणी करता येत नाही.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, जर वडिलांनी संपत्ती स्वतःच्या हयातीतच विकली असेल किंवा कोणाला भेट म्हणून दिली असेल, तर त्यानंतर त्या संपत्तीवर कोणताही वारस हक्क सांगू शकत नाही. वारस हक्क हा फक्त वडिलांच्या मालकीची संपत्ती त्यांच्या मृत्यूनंतर अस्तित्वात असल्यास लागू होतो. जर वडिलांनी जिवंत असताना त्यांच्या इच्छेनुसार संपत्तीचा व्यवहार पूर्ण केला असेल, तर तो कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला जातो आणि त्यावर कोणालाही दावा करता येत नाही.Inheritance rights
तिसरी महत्त्वाची अट म्हणजे, जर मुलीने स्वतःच कायदेशीररीत्या हक्काचा त्याग केला असेल, तर तिला संपत्तीत वाटा मिळू शकत नाही. अनेकदा कुटुंबातील सामंजस्य राखण्यासाठी किंवा अन्य कारणांमुळे मुलगी आपला हक्क लिहून देऊ शकते किंवा कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करून आपल्या हक्काचा त्याग करू शकते. एकदा का हा त्याग कायदेशीर स्वरूपात झाला, तर त्यानंतर ती त्या संपत्तीवर पुन्हा दावा करू शकत नाही.
चौथ्या कारणामध्ये, जर वडिलांची संपत्ती ही व्यक्तिगत नव्हती आणि ती कुटुंबातील सांस्कृतिक किंवा धर्मशास्त्रीय निकषांनुसार वाटली जात असेल, तर काही विशेष प्रकरणांमध्ये मुलीला हक्क नाकारला जाऊ शकतो. उदा. काही विशिष्ट धार्मिक किंवा पारंपरिक समाजांमध्ये वारसाहक्काचे नियम वेगळे असतात आणि त्या परंपरांनुसारच संपत्तीचे वितरण होते. अशा वेळी हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू होतो की नाही, हे परिस्थितीवर अवलंबून असते.
शेवटी, जर मुलगी आणि तिच्या वडिलांमध्ये काही गंभीर कायदेशीर वाद असतील, जसे की वडिलांनी मुलीला वारस मानण्यास नकार दिला असेल किंवा तिच्याशी संबंधित काही कायदेशीर तक्रारी दाखल झाल्या असतील, तर त्या परिस्थितीत देखील तिचा वारसाहक्क रद्द केला जाऊ शकतो. विशेषतः, जर मुलीने वडिलांशी पूर्णतः संबंध तोडले असतील किंवा तिच्या वडिलांवर अन्यायकारक वर्तनाचा आरोप केला गेला असेल आणि न्यायालयाने त्याचा आधार घेतला, तर तिचा हक्क नाकारला जाऊ शकतो.
हा निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की वारसा हक्क हा जन्माच्या वेळीच प्राप्त होतो आणि तो केवळ मुलांपुरता मर्यादित नसून मुलींसाठीही समान असतो. याचा अर्थ असा की जर मुलगी कुटुंबातील असोशी असो वा विवाहित असो, तरीही तिच्या हक्कांवर कोणताही परिणाम होत नाही. पूर्वी असे मानले जात होते की विवाहित मुलीला वडिलांच्या संपत्तीमध्ये वाटा मिळणार नाही, कारण ती नवऱ्याच्या घरी जात असे. मात्र, आता हा समज दूर झाला असून तिच्या हक्कांवर कोणतीही अट लागू होत नाही.
जर वडिलांनी स्वतःच्या जिवंतपणी वसीयत तयार करून एखाद्या विशिष्ट वारसाला संपूर्ण संपत्ती दान केली असेल, तर त्या प्रकरणात कायदा वेगळा लागू होतो. कारण, वसीयत असल्यास, ती व्यक्ती ज्या पद्धतीने वाटप करेल, तसेच मान्य केले जाते. पण, जर वसीयत तयार करण्यात आलेली नसेल, तर हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार समान वाटप केले जाते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मुलगी स्वतःच्या हक्कासाठी दावा करू शकते.
वरील नियम हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांसाठी लागू आहेत. मात्र, मुस्लिम समाजात वारसा हक्क इस्लामिक कायद्यानुसार ठरवला जातो, आणि त्यामध्ये मुलगी आणि मुलगा यांच्यात समान हक्क नसतो. मुस्लिम कायद्यानुसार मुलाला दोन भाग आणि मुलीला एक भाग असा वारसा वाटप केला जातो. त्यामुळे मुस्लिम महिलांसाठी कायदे वेगळे असतात.
मुलींना संपत्तीमध्ये हक्क मिळण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. जर इतर वारसांनी मुलीला संपत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर ती कायदेशीर मार्ग अवलंबून न्याय मिळवू शकते. जर वडिलांनी कोणत्याही प्रकारची वसीयत तयार नसेल, तर तिचा हक्क निश्चितपणे राहतो. तसेच, जर भाऊ अथवा अन्य कुटुंबीय मुलीला संपत्तीतून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर कायदेशीर प्रक्रिया करून तिला तिच्या हक्कासाठी लढण्याचा अधिकार आहे.
अनेक वेळा प्रत्यक्षात पाहिले जाते की मुलींना त्यांच्या हक्कांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे जर कोणी मुलीला तिच्या हक्कांपासून वंचित करत असेल, तर तिने तत्काळ कायदेशीर सल्ला घ्यावा आणि न्यायालयात दावा दाखल करावा. न्यायालय अशा प्रकरणांमध्ये न्याय देते आणि मुलीला तिचा हक्क मिळवून देते.
अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने आणि कायद्याने स्पष्ट केले आहे की वडिलांच्या संपत्तीत मुलीलाही मुलांप्रमाणेच समान हक्क आहे. त्यामुळे जर कोणत्याही मुलीला तिच्या वारसा हक्कासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर तिने कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. भारतीय कायदा आता मुलींना वंचित ठेवत नाही, आणि त्यांना संपत्तीचा संपूर्ण हक्क प्राप्त आहे.Inheritance rights
