Good News शेती हा भारतातील मुख्य व्यवसाय असून, अनेक शेतकऱ्यांची जीवनशैली शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र आधुनिक युगात रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर केल्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता घसरत आहे आणि पर्यावरणावरही विपरित परिणाम होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राजस्थान सरकारने शेतकऱ्यांना जैविक शेती करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एक अभिनव योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत जैविक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन निधी दिले जाणार आहे.
जैविक शेती म्हणजे काय?
जैविक शेती ही निसर्गावर आधारित शेती पद्धत आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खत, कीटकनाशके किंवा कृत्रिम साधनांचा वापर केला जात नाही. यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक खत, वर्मी कंपोस्ट, गोमूत्र, जैविक कीटकनाशके आणि नैसर्गिक पद्धतीने उगम पावलेले बियाणे यांचा वापर केला जातो. जैविक शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता वाढते आणि आरोग्यास सुरक्षित अन्नधान्य उत्पादन होते.
योजनेचे स्वरूप
राजस्थान सरकारने २०२४ पर्यंत जैविक शेतीला चालना देण्यासाठी ही योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या तीन शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
उद्देश:
या योजनेचा मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहे:
- शेतकऱ्यांना रासायनिक शेतीपासून वळवून जैविक शेतीकडे प्रेरित करणे.
- जमिनीची गुणवत्ता वाढवून सुपीकता टिकवून ठेवणे.
- आरोग्यास सुरक्षित अन्नधान्याचे उत्पादन करणे.
- पर्यावरण संवर्धनास चालना देणे.
- शेतकऱ्यांची उत्पन्नवाढ करून जैविक उत्पादने बाजारात उपलब्ध करणे.
कोण शेतकरी या योजनेस पात्र आहेत?
राजस्थान सरकारने ठरवलेले काही महत्त्वाचे निकष आहेत, ज्यांच्या आधारावर शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल.
- शेतकऱ्यांनी संपूर्णतः जैविक शेती करणे आवश्यक आहे.
- वर्मी कंपोस्टचा वापर करणे.
- जैविक बियाण्यांचा वापर.
- जैविक कीटकनाशक आणि जैविक खतांचा वापर करणे.
- शेतीसाठी आधुनिक नैसर्गिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे.
२० मुख्य मापदंड:
शेतकऱ्यांचे मूल्यांकन २० वेगवेगळ्या मापदंडांवर केले जाईल. यामध्ये शेतीचे प्रकार, जमीन व्यवस्थापन, पाण्याचा वापर, जैविक उत्पादकतेचा दर्जा, शाश्वत तंत्रज्ञान यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे.
अर्ज प्रक्रिया व अंतिम तारीख
राजस्थान सरकारने अर्ज प्रक्रिया ऑफलाईन ठेवली आहे, जेणेकरून सर्व शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतील.
- शेतकऱ्यांनी अर्जासाठी जिल्हा स्तरावर संबंधित विभागांशी संपर्क साधावा.
- अर्जाचा तपशील व कागदपत्रे भरण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर राहील.
- अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२४ आहे.
कागदपत्रांची आवश्यकता:
- आधार कार्ड
- शेतजमिनीचा सातबारा उतारा
- शेतीचा तपशील
- बँक खाते क्रमांक
- जैविक शेतीबाबत तपशीलवार माहिती
शेतकऱ्यांची निवड प्रक्रिया
शेतकऱ्यांची निवड एक विशेष समिती करेल, ज्याचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी सांभाळतील. समिती शेतकऱ्यांच्या शेतीचा सर्व बाजूंनी अभ्यास करेल आणि ठराविक निकषांनुसार योग्य शेतकऱ्यांची निवड करेल.
महत्त्वाची निरीक्षणे:
- शेतीत जैविक पद्धतींचा खऱ्या अर्थाने वापर होत आहे का?
- वर्मी कंपोस्ट, जैविक खतांचा वारंवार उपयोग.
- शेतीच्या आरोग्यासाठी पाणी व्यवस्थापनाचे महत्त्व.
जैविक शेतीचे फायदे
१. पर्यावरण संवर्धन:
जैविक शेतीमुळे निसर्गाला होणारे नुकसान कमी होते. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांमुळे होणारे पाण्याचे प्रदूषण आणि जमिनीची हानी जैविक शेतीत होत नाही.
२. जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणे:
जैविक शेतीत वर्मी कंपोस्ट व जैविक खतांचा वापर केल्यामुळे जमिनीची नैसर्गिक उर्जा आणि पोषक घटक टिकून राहतात.
३. शेतमालाला उत्तम बाजारभाव:
जैविक उत्पादनांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. जैविक अन्न सुरक्षित आणि चांगल्या आरोग्यासाठी उपयुक्त असल्याने ग्राहक याला प्राधान्य देतात.
४. आरोग्यदायी अन्नधान्य:
जैविक शेतीमुळे रासायनिक अवशेषांपासून मुक्त अन्नधान्य तयार होते, जे मानवाच्या आरोग्यास लाभदायक ठरते.
५. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ:
जैविक उत्पादने बाजारात महाग विकली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळतो.
राजस्थान सरकारची पुढील पावले
राज्य सरकार जैविक शेती प्रोत्साहन योजनेसाठी आणखी काही ठोस पावले उचलत आहे:
- जैविक उत्पादनांसाठी स्वतंत्र बाजारपेठ उपलब्ध करणे.
- शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
- जैविक उत्पादनांवर अनुदान देणे.
- जैविक शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर प्रोत्साहित करणे.
शेतकऱ्यांसाठी ही संधी का महत्त्वाची आहे?
जैविक शेतीमध्ये भरपूर मेहनत आणि वेळ लागत असला तरी दीर्घकालीन फायद्यांचा विचार करता ही शेती अधिक फायदेशीर ठरते. राजस्थान सरकारची १ लाख रुपयांची योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन जैविक शेतीकडे वळवण्यासाठी एक प्रेरणा ठरेल.
समारोप
राजस्थान सरकारची ही योजना जैविक शेतीच्या दिशेने उचललेली महत्त्वपूर्ण पायरी आहे. ही योजना निसर्ग, आरोग्य आणि शेतकरी या तिन्ही घटकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जैविक शेतीमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण तर होईलच, शिवाय शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ फायदा होईल. राजस्थानमधील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि आपली शेती जैविक पद्धतीने करावी.
जैविक शेती हाच टिकाऊ शेतीचा भविष्यकालीन मार्ग आहे!
महत्त्वाचे मुद्दे:
- योजनेअंतर्गत १ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन थेट खात्यात जमा होईल.
- ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया सोपी व सुलभ आहे.
- अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ३१ डिसेंबर २०२४.
- निवड प्रक्रिया जिल्हा समितीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल.Good News
