Gas Subsidy Yojana: गॅस सिलेंडरवर सबसिडी देणारी योजना म्हणजे भारत सरकारने सुरू केलेली “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” (PMUY) होय. या योजनेतून गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी एलपीजी गॅस सिलेंडरवर सबसिडी मिळते. योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे, पारंपरिक इंधनाच्या वापरामुळे होणाऱ्या धुरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोगांचा धोका कमी करणे, आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे यांचा समावेश आहे.
योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
- एलपीजी कनेक्शन: गरीब कुटुंबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले जाते.
- सबसिडी: काही ठराविक सिलेंडर्सपर्यंत सबसिडीचा लाभ दिला जातो.
- आर्थिक सहाय्य: एलपीजी कनेक्शनच्या स्टोव्ह व पहिल्या सिलेंडरच्या किंमतीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- उज्वला 2.0 योजना: 2021 साली सरकारने उज्ज्वला योजनेचा विस्तार करून नवीन लाभार्थ्यांना जोडले. तसेच, मोफत पहिला रिफिल आणि स्टोव्ह देण्यात येतात.
- व्यापकता: देशभरातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना याचा लाभ घेता येतो.
सबसिडीचा लाभ कसा मिळवावा:
- योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी जवळच्या एलपीजी वितरकांकडे अर्ज करावा.
- आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक, तसेच ओळखपत्र आवश्यक आहे.
- एकदा कनेक्शन मिळाल्यानंतर, लाभार्थ्यांना सबसिडी त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होते.
सध्याच्या घोषणेनुसार, सरकारने 2024 मध्ये काही गटांना गॅस सिलेंडरवर सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा उद्देश वाढत्या एलपीजीच्या किंमतीमुळे नागरिकांना दिलासा देणे आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत, भारत सरकारकडून एलपीजी गॅस सिलेंडरवर सबसिडी देण्याचे धोरण बदलले आहे. 2014 पूर्वी, सर्व नागरिकांना प्रत्येक गॅस सिलेंडरवर सबसिडी मिळत होती. परंतु, 2015 मध्ये “PAHAL” (Direct Benefit Transfer of LPG – DBTL) योजना लागू करण्यात आली, ज्याद्वारे सबसिडी थेट नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा होते. नंतरच्या काळात, सरकारने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिकांना सबसिडी न देण्याचा निर्णय घेतला.
सध्याची व्यवस्था:
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत गरीब कुटुंबांना गॅस सिलेंडरवरील सबसिडी मिळते.
- उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एका वर्षात 12 सिलेंडर (14.2 किलो वजनाचे) मिळू शकतात, ज्यावर सरकारकडून सबसिडी दिली जाते.
- सामान्य कुटुंबांसाठी म्हणजेच PMUY च्या बाहेरच्या कुटुंबांसाठी, सध्या बहुतांश ठिकाणी सबसिडी रद्द केली आहे किंवा अत्यंत कमी प्रमाणात दिली जाते.
सबसिडीचे स्वरूप:
- सबसिडीची रक्कम: एक सिलेंडर विक्रीसाठी ज्या दराने उपलब्ध आहे आणि सबसिडी दर यातील फरक लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जातो.
- किती सिलेंडर: PMUY अंतर्गत दरवर्षी 12 सिलेंडरपर्यंत सबसिडी दिली जाते.
सबसिडीचा प्रकार:
- विना-सबसिडी एलपीजी: सामान्य नागरिकांना बाजारभावानुसार गॅस सिलेंडर खरेदी करावा लागतो.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: गरीब कुटुंबांना एलपीजीवर सबसिडी दिली जाते. सध्या या योजनेतून पहिला सिलेंडर मोफत आणि पुढील सिलेंडर्सवर दर वेळी सबसिडी दिली जाते.
सबसिडी किती आहे:
- सबसिडीची रक्कम बाजारातील किंमत आणि आंतरराष्ट्रीय इंधन दरांवर अवलंबून असते, म्हणून वेगवेगळ्या काळात आणि ठिकाणी सबसिडीच्या रकमेचा फरक असू शकतो.
- साधारणपणे, प्रत्येक सिलेंडरवर सबसिडी सुमारे ₹200 ते ₹300 दरम्यान असते, परंतु उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत गरीब कुटुंबांना यापेक्षा जास्त सबसिडी मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन बदल:
- 2023-2024 मध्ये, सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति सिलेंडर अतिरिक्त ₹200 सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एकूण सबसिडीचा फायदा ₹400 पर्यंत जाऊ शकतो.
सबसिडीचे पात्रता निकष:
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आणि घरातील सदस्यांची संख्या यानुसार सबसिडी दिली जाते.
- उज्ज्वला योजनेतून कनेक्शन घेतलेल्या गरीब कुटुंबांना खास दराने एलपीजी कनेक्शन देऊन त्यांना नियमित सबसिडीचा लाभ मिळतो.
सबसिडीची रक्कम व धोरणे वेळोवेळी बदलत असतात, त्यामुळे स्थानिक गॅस वितरकांकडे याबद्दलची ताजी माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
गॅस सिलेंडरवर सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया विशेषतः “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” अंतर्गत गरीब कुटुंबांसाठी आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची सविस्तर प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
स्टेप बाय स्टेप अर्ज प्रक्रिया:
1. पात्रतेची पडताळणी करा:
- अर्ज करण्यापूर्वी आपली पात्रता तपासा. यासाठी, उज्ज्वला योजनेत अर्ज करणाऱ्या कुटुंबाचे नाव SECC-2011 (Socio-Economic Caste Census) यादीत असणे आवश्यक आहे.
- तसेच, बीपीएल कुटुंब, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), आणि गरीब व वंचित गटातील लोकांना प्राधान्य दिले जाते.
2. अर्जाचा फॉर्म मिळवा:
- ऑनलाइन अर्ज: तुम्ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्जाचा फॉर्म डाउनलोड करू शकता.
- ऑफलाइन अर्ज: जवळच्या एलपीजी वितरकाच्या केंद्रावर जाऊन अर्जाचे छापील फॉर्म मिळवू शकता.Gas Subsidy Yojana
3. अर्ज भरा:
अर्ज भरताना खालील माहिती देणे आवश्यक आहे:
- अर्जदाराचे नाव
- पूर्ण पत्ता
- आधार कार्ड क्रमांक
- बँक खाते क्रमांक (सबसिडीसाठी)
- कुटुंबातील सदस्यांची संख्या व उत्पन्नाचा तपशील
- अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय (SC/ST/OBC) असल्यास त्या प्रमाणपत्राची माहिती
4. आवश्यक कागदपत्रे संलग्न करा:
अर्जाबरोबर खालील कागदपत्रांची प्रत जोडणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड (ओळख व पत्ता पुरावा म्हणून)
- बँक खाते पासबुक (सबसिडी थेट जमा होण्यासाठी)
- BPL कार्ड किंवा SECC यादीतील नावाची पुष्टी करणारा दस्तऐवज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जातीचा दाखला (जर आवश्यक असेल तर)
5. अर्ज सबमिट करा:
- ऑफलाइन अर्ज: तुमचा अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे जवळच्या एलपीजी वितरक केंद्रावर सबमिट करा.
- ऑनलाइन अर्ज: ऑनलाइन फॉर्म भरून सबमिट करता येईल. काही वितरकांच्या वेबसाइट्सवरही ऑनलाइन अर्जाची सोय आहे.
6. दस्तऐवजाची पडताळणी:
वितरक तुमच्या कागदपत्रांची पडताळणी करेल आणि सर्व काही योग्य असेल तर अर्ज स्वीकारला जाईल.
7. एलपीजी कनेक्शनची मंजुरी:
अर्ज मंजूर झाल्यावर, तुम्हाला एलपीजी कनेक्शन मंजूर होईल. यामध्ये एलपीजी स्टोव्ह आणि पहिला सिलेंडर मोफत दिला जाईल.
8. सबसिडी जमा:
पहिल्या गॅस रिफिलपासून, तुम्हाला सबसिडी थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल. सबसिडीची रक्कम सरकारच्या धोरणांनुसार बदलू शकते.
9. नियमित गॅस रिफिल:
- तुम्हाला वर्षाला 12 सिलेंडर्सवर सबसिडी मिळू शकते. प्रत्येक वेळी सिलेंडर खरेदी केल्यानंतर सबसिडीची रक्कम तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल.
10. सबसिडी स्टेटस तपासा:
तुम्ही तुमच्या सबसिडीच्या रक्कमेची माहिती आणि स्टेटस तपासण्यासाठी PAHAL योजना अधिकृत पोर्टल वर जाऊन खात्यात सबसिडी जमा झाली आहे का हे तपासू शकता.
अतिरिक्त माहिती:
- जर तुमच्याकडे आधीपासून एलपीजी कनेक्शन असेल आणि तुम्हाला सबसिडी मिळत नसेल, तर तुम्ही आपल्या वितरकाला संपर्क करून DBTL (PAHAL) योजनेत नोंदणी करू शकता.
- योजनेसाठी अर्जाची प्रक्रिया सोपी ठेवली आहे, आणि कागदपत्रे योग्य दिल्यास मंजुरी लवकर मिळते.
यामुळे गरीब कुटुंबांना गॅस कनेक्शन मिळवून स्वयंपाकाच्या धुरापासून होणाऱ्या आरोग्य समस्यांपासून मुक्तता मिळते.
गॅस सिलेंडरवर सबसिडी देण्याचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधन उपलब्ध करून देणे आहे. सबसिडीचा उद्देश आणि लाभ खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येईल:
1. महिलांचे आरोग्य संरक्षण:
ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांमध्ये पारंपारिक इंधन जसे की लाकूड, शेणखत, आणि कोळसा यांचा स्वयंपाकासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. या इंधनांमुळे धूर तयार होतो, ज्यामुळे महिलांना फुफ्फुसाचे आजार, अस्थमा आणि इतर श्वसनविकार होतात. गॅस सिलेंडर सबसिडीमुळे गरीब कुटुंबांना एलपीजीसारखे स्वच्छ इंधन वापरता येते, ज्यामुळे महिलांचे आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचे आरोग्य सुधारते.
2. वातावरणाचे संरक्षण:
पारंपारिक इंधनांच्या वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर प्रदूषक वायू उत्सर्जित होतात, जे पर्यावरणासाठी हानिकारक असतात. एलपीजी वापरल्यास प्रदूषण कमी होते, कारण हे इंधन स्वच्छ जळते. सबसिडीमुळे अधिकाधिक लोकांना एलपीजीकडे वळवणे शक्य होते, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाला मदत होते.
3. आर्थिक मदत:
गरीब कुटुंबांसाठी एलपीजी सिलेंडरची किंमत मोठी असू शकते. सबसिडीमुळे त्यांना परवडणाऱ्या दरात गॅस सिलेंडर मिळतो, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते. विशेषतः “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” अंतर्गत गरीब कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देऊन मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले जाते.
4. महिलांचे सशक्तीकरण:
गॅस सिलेंडर वापरल्यामुळे स्वयंपाकाची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होते, ज्यामुळे महिलांचे स्वयंपाकासाठी लागणारे वेळ आणि श्रम कमी होतात. त्यांना इतर कामांसाठी आणि स्वावलंबनासाठी वेळ मिळतो, ज्यामुळे महिलांचे सशक्तीकरण होते.
5. ग्रामीण विकासाचा पुढाकार:
गॅस सिलेंडर वापरल्यामुळे ग्रामीण भागात पारंपारिक इंधनावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होते. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर इंधन गोळा करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि संसाधने वाचतात, आणि ग्रामीण भागातील जीवनमान सुधारते.
6. ऊर्जा सुरक्षा आणि समता:
सबसिडीच्या माध्यमातून गरीब व दुर्बल कुटुंबांना देखील शहरातील आणि श्रीमंत कुटुंबांप्रमाणेच एलपीजीसारखे स्वच्छ इंधन वापरण्याची संधी मिळते. यामुळे ऊर्जा वापरात समता निर्माण होते, आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध होण्याचा लाभ मिळतो.
सबसिडी देण्याचा हा उपक्रम पर्यावरणीय, आरोग्यविषयक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे गरीब आणि आर्थिक दुर्बल गटातील लोकांना योग्य तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारते.
उज्ज्वला 2.0 योजना ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा (PMUY) विस्तार असून, सरकारने 2021 मध्ये ती सुरू केली. या योजनेचा उद्देश गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित एलपीजी इंधन उपलब्ध करून देणे आहे. उज्ज्वला 2.0 योजनेमुळे लाभार्थ्यांना आणखी सवलती आणि सुविधा मिळतात.
उज्ज्वला 2.0 योजनेची संपूर्ण माहिती स्टेप बाय स्टेप:
1. योजनेचा उद्देश:
- गरीब व वंचित कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन (एलपीजी) पुरवणे.
- पारंपरिक इंधनावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण आणि निम्नवर्गीय कुटुंबांना धूरमुक्त आणि सुरक्षित स्वयंपाक करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
- महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करणे आणि त्यांना धुरामुळे होणाऱ्या आजारांपासून संरक्षण देणे.
2. उज्वला 2.0 मध्ये काय नवीन आहे:
- लाभार्थ्यांना मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले जाते.
- यामध्ये पहिला सिलेंडर आणि स्टोव्ह देखील मोफत दिला जातो.
- लाभार्थ्यांनी स्थायी पत्त्याचे कागदपत्र दाखवण्याची गरज नाही. आता त्यांना स्वतःचे स्वघोषित पत्ता प्रमाणपत्र (Self Declaration) देता येईल.
- स्थलांतरित आणि कामगारांना विशेष लाभ दिला जातो, ज्यांना पूर्वी पत्ता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अडचणी येत होत्या.
3. अर्ज करण्याची पात्रता:
उज्ज्वला 2.0 योजनेत पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांची माहिती खालीलप्रमाणे:
- अर्जदार BPL (Below Poverty Line) असावा.
- कुटुंबाचे नाव SECC-2011 (Socio-Economic Caste Census) यादीत असणे आवश्यक आहे.
- अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), व मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- स्थलांतरित कामगार किंवा दुसऱ्या राज्यातून आलेले कुटुंबही पात्र आहेत.
- महिलांच्या नावेच एलपीजी कनेक्शन दिले जाते.
4. अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया:
- जवळच्या एलपीजी वितरकाकडे जाऊन अर्जाचा फॉर्म घ्या.
- फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरा, जसे की नाव, पत्ता, आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक इत्यादी.
- आवश्यक कागदपत्रे संलग्न करा (आधार कार्ड, BPL प्रमाणपत्र, बँक खाते क्रमांक).
- कागदपत्रे सबमिट केल्यानंतर वितरकाची तपासणी होईल आणि योग्य असल्यास कनेक्शन मंजूर होईल.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:
- अर्जदार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधिकृत वेबसाइट वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
- फॉर्म भरल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
- कागदपत्रे योग्य असल्यास एलपीजी कनेक्शन मंजूर केले जाईल.
5. आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- BPL प्रमाणपत्र (किंवा SECC-2011 यादीत असलेला पुरावा)
- बँक खाते पासबुक किंवा खाते क्रमांक
- स्थलांतरित लाभार्थ्यांसाठी पत्ता प्रमाणपत्र स्वघोषणा (Self Declaration Form)
6. मोफत कनेक्शन व इतर लाभ:
- योजनेच्या अंतर्गत, लाभार्थ्यांना मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले जाते.
- पहिला गॅस सिलेंडर आणि एलपीजी स्टोव्ह देखील मोफत पुरवले जातात.
- याप्रकारे, एलपीजी कनेक्शन घेतल्यानंतर वर्षभरात 12 सिलेंडरपर्यंत सबसिडी देण्यात येते.
7. सबसिडीचा लाभ:
- उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना बाजारातील गॅस दराच्या तुलनेत कमी दरात सिलेंडर मिळतात.
- सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
8. अर्ज मंजुरीनंतरची प्रक्रिया:
- अर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना एलपीजी वितरकाकडून सिलेंडर आणि स्टोव्ह मिळेल.
- लाभार्थ्यांना प्रत्येक गॅस रिफिलवर सबसिडी मिळेल, ज्याची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल.
9. योजनेचा फायदा:
- उज्ज्वला 2.0 मुळे लाभार्थ्यांना मोफत कनेक्शनसोबत सुरक्षित आणि धुरमुक्त स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा वापर करण्याची संधी मिळते.
- महिलांचे आरोग्य सुधारते आणि त्यांना वेळेची बचत होते.
- धूरामुळे होणाऱ्या आजारांपासून महिलांचा आणि कुटुंबाचा बचाव होतो.
- स्वच्छ इंधनाच्या वापरामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होते.
10. स्टेटस आणि अपडेट्स तपासणे:
- अर्ज मंजुरीनंतर तुम्ही उज्ज्वला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन तुमच्या अर्जाची स्थिती तपासू शकता.
- mylpg.in वरूनही अर्जाची माहिती मिळवता येईल.
उज्ज्वला 2.0 योजनेने गरीब कुटुंबांसाठी एलपीजी कनेक्शन घेणे सोपे केले आहे, विशेषतः स्थलांतरित कामगार आणि निम्न-आर्थिक गटातील लोकांसाठी.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ही केंद्र सरकारने संपूर्ण भारतभर राबवलेली योजना आहे. योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन (एलपीजी) उपलब्ध करून देणे आहे. 2016 साली सुरू झालेली ही योजना भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जाते. उज्ज्वला योजनेचा लाभ ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना दिला जातो, विशेषतः अशा कुटुंबांना जे पारंपारिक इंधनावर अवलंबून होते.
राज्यनिहाय योजना राबवण्याचा आढावा:
उज्ज्वला योजना सर्व राज्यांमध्ये उपलब्ध आहे, परंतु योजनेचा प्रभाव आणि अर्जदारांची संख्या राज्यागणिक वेगळी असू शकते. काही प्रमुख राज्ये जिथे योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे:
1. उत्तर प्रदेश:
- उत्तर प्रदेशमध्ये उज्ज्वला योजना अत्यंत यशस्वी झाली आहे. या राज्यात गरीब कुटुंबांची संख्या जास्त असल्यामुळे लाखो कुटुंबांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे.
2. बिहार:
- बिहारमध्येही योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात योजना लागू करण्यात आली असून, गरीब कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहे.
3. मध्य प्रदेश:
- मध्य प्रदेशातही योजना यशस्वी ठरली आहे. सरकारने ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत योजना पोहोचवली आहे.
4. राजस्थान:
- राजस्थानमध्ये उज्ज्वला योजनेचा मोठा फायदा आदिवासी आणि दुर्गम भागातील कुटुंबांना मिळाला आहे.
5. झारखंड:
- झारखंडमध्ये गरीब आणि दुर्गम भागातील कुटुंबांना उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून गॅस कनेक्शन पुरवण्यात आले आहेत.
6. पश्चिम बंगाल:
- पश्चिम बंगालमध्ये देखील उज्ज्वला योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे, विशेषतः ग्रामीण महिलांना या योजनेचा फायदा झाला आहे.
7. ओडिशा:
- ओडिशामध्ये उज्ज्वला योजना ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे. आदिवासी समुदायांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
8. महाराष्ट्र:
- महाराष्ट्रात उज्ज्वला योजनेचा लाभ दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना दिला जात आहे. सरकारने विशेष मोहीम राबवून गरीब कुटुंबांपर्यंत एलपीजी कनेक्शन पोहोचवले आहे.
9. आसाम आणि ईशान्य राज्ये:
- आसामसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये देखील योजना लागू केली गेली आहे. या दुर्गम भागातील गरीब कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहे.
10. दक्षिणेकडील राज्ये:
- तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्येही उज्ज्वला योजना राबवली जाते, आणि गरीब कुटुंबांना याचा फायदा मिळाला आहे.
केंद्रशासित प्रदेश:
उज्ज्वला योजना सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही लागू आहे, जसे की:
- जम्मू आणि काश्मीर
- लडाख
- दिल्ली
- अंदमान आणि निकोबार द्वीपे
- लक्षद्वीप
एकूण आढावा:
उज्ज्वला योजना संपूर्ण भारतभर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जात आहे. राज्य किंवा प्रदेशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीनुसार योजनेचा प्रभाव वेगळा असू शकतो, परंतु सरकारने प्रयत्नपूर्वक गरीब व वंचित कुटुंबांपर्यंत गॅस कनेक्शन पोहोचवले आहे.
योजनेचा लाभ घेतलेल्या कुटुंबांची संख्या राज्यागणिक वेगळी असली तरी सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये योजना लागू केली आहे. उज्ज्वला 2.0 योजनेमुळे अजून जास्त कुटुंबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देऊन त्यांना स्वच्छ इंधनाचा लाभ मिळत आहे.Gas Subsidy Yojana
