compensation for damages: 2023-24 या वर्षातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार 13,500 रुपये नुकसान भरपाई, लगेच पहा शासन निर्णय

सरकारने ही योजना जाहीर करताना नुकसानग्रस्त पिकांसाठी त्वरित मदत देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेत भात, गहू, कापूस, सोयाबीन, तूर, मका, भाजीपाला, फळझाडे आणि इतर पिकांचा समावेश आहे. ही नुकसान भरपाई योजना शेतकऱ्यांच्या शेतीवरील अवलंबित्व कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.

नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची नोंदणी आवश्यक आहे. महसूल विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात पिकांचे नुकसान अधिकृतपणे नोंदवले गेलेले असावे. भरपाईसाठी अर्ज करताना सातबारा उतारा, पिकांच्या नुकसानीचे फोटो, आधार कार्ड आणि बँक खाते तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.

भरपाईची रक्कम नुकसान झालेल्या क्षेत्रफळावर आणि नुकसानीच्या प्रमाणावर ठरवली जाते. सरकारने प्रति हेक्टरी 10,000 ते 25,000 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये नुकसान मोठे असल्यास अतिरिक्त भरपाईसाठी निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन नुकसानग्रस्त भागाचे सर्वेक्षण करतात. या प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे नुकसान मोजमाप करण्यात येते, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक अचूक आणि पारदर्शक होते.

शेतकऱ्यांनी अर्ज प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर महसूल विभाग आणि कृषी विभाग अर्जाची छाननी करतात. त्यानंतर 2-3 महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात भरपाईची रक्कम थेट जमा केली जाते.

2023-24 च्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील अनेक जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विशेषतः लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले गेले आहे.

सरकारने नुकसान भरपाई वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलद्वारे शेतकरी त्यांचे अर्ज आणि नुकसान भरपाईची स्थिती तपासू शकतात. याशिवाय, काही ठिकाणी अर्ज प्रक्रियेत अडचणी आल्यास शेतकऱ्यांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.compensation for damages

लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाईल. महिला शेतकऱ्यांसाठीही स्वतंत्र योजना आखण्यात आल्या आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या थेट लाभ हस्तांतरणासाठी बँक खाते अनिवार्य करण्यात आले आहे.

नुकसान भरपाई योजनेबाबत शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, वेळेवर भरपाई मिळणे ही प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देऊन शेतीक्षेत्राला पुन्हा गतिमान करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारने 2023-24 च्या नुकसान भरपाई योजनेत आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडूनही मदत घेतली आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सुधारित उपाययोजना दिल्या आहेत.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो, त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो, आणि भविष्यातील शेतीसाठी ते अधिक सक्षम होतात. योजनेचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्यास मदत होते.

सरकारने या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असून, ती त्यांच्या आर्थिक आणि मानसिक उन्नतीसाठी उपयुक्त ठरत आहे. योजनेसाठी अधिकृत माहिती आणि अर्ज प्रक्रियेसाठी स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यालयात किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर संपर्क साधावा.