Pik Vima Yojana: पिक विमा योजनेबद्दल सविस्तर माहिती

Pik Vima Yojana: पिक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) ही शेतकऱ्यांना हवामानाशी संबंधित संकटांमुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी सरकारद्वारे राबवली जाणारी योजना आहे. पिक विम्याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे, कर्जबाजारीपणा कमी करणे, आणि शेतकऱ्यांच्या जीवितावर आलेले संकट टाळणे हा आहे.

पिक विमा योजनेचे प्रकार:

1. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY):
   • 2016 पासून सुरु करण्यात आलेली ही योजना सर्वात महत्त्वाची आहे.
   • पेरणीच्या काळात, काढणीपूर्वी किंवा नंतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे (जसे की पाऊस, दुष्काळ, गारपीट, चक्रीवादळ) झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाते.
2. विस्तारित हवामान आधारित पिक विमा योजना (WBCIS):
   • पिकांच्या वाढीवर हवामानातील घटकांचा थेट परिणाम झाल्यास भरपाई दिली जाते.
   • उष्णतेची लाट, पाऊस किंवा गारपीटसारख्या घटकांवर आधारित विमा दावा केला जातो.

योजनेची वैशिष्ट्ये:

1. शेतकऱ्याचा हिशेब:
   • खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी एकूण विमा रकमेच्या 2% आणि रब्बी हंगामासाठी 1.5% इतकी प्रीमियम रक्कम भरावी लागते.
   • व्यावसायिक पिकांसाठी (जसे की कापूस) प्रीमियम दर 5% आहे.
2. उर्वरित रक्कम सरकार भरते:
   • उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून भरतात.
3. नुकसानभरपाई प्रक्रिया:
   • विमा दाव्यासाठी ई-पीक पाहणीसारख्या प्रणालींचा वापर केला जातो.
   • हवामान आकडेवारी, प्रत्यक्ष पाहणी आणि ग्रामपातळीवरील अहवालांवर आधारित नुकसानभरपाई केली जाते.
4. लाभार्थी कोण?
   • लहान, मोठे आणि कर्जदार शेतकरी सर्व विमा योजनेत सहभागी होऊ शकतात.

पिक विमा योजना लागू करण्याची प्रक्रिया:

• शेतकऱ्यांना पीक पेरणीच्या वेळी विमा घेणे बंधनकारक असते.
• बँक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विमा आपोआप कापला जातो.
• ज्यांनी विमा घेतलेला असेल त्यांनाच नुकसान झाल्यावर आर्थिक मदत दिली जाते.

कसा फायदा होतो?

• नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक नुकसानीचा धोका कमी होतो.
• विमा रक्कम मिळाल्याने शेतकऱ्यांना पुनर्पेरणी किंवा दुसऱ्या हंगामाची तयारी करता येते.

नुकतेच केलेले बदल:

• काही राज्यांमध्ये ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवणे सोपे झाले आहे.
• विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीतही सुधारणा सुचवल्या जात आहेत, जेणेकरून दावा प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.

ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा सुरक्षा उपाय आहे, विशेषतः बदलत्या हवामानामुळे शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत असताना.

पिक विमा योजना भारतात शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी विविध टप्प्यांत सुधारित स्वरूपात राबवली गेली आहे. खाली या योजनेचा विकासक्रम आणि महत्त्वाचे टप्पे दिले आहेत:

1. राष्ट्रीय पिक विमा योजना (1999) – National Agricultural Insurance Scheme (NAIS):

• प्रारंभ: 1999-2000 पासून ही योजना लागू करण्यात आली.
• उद्देश: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे.
• वैशिष्ट्ये:
  • सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी (कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार).
  • खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांत कव्हर देण्यात आला.
  • मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली.
• तरीही मर्यादा: या योजनेत नुकसानभरपाई वेळेत मिळत नसल्याने आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे सुधारणा गरजेच्या वाटल्या.

2. संशोधित राष्ट्रीय पिक विमा योजना (2011) – Modified NAIS (MNAIS):

• प्रारंभ: 2011-12.
• उद्देश: NAIS योजनेतील त्रुटी दूर करणे आणि नुकसानभरपाई प्रक्रिया वेगवान करणे.
• वैशिष्ट्ये:
  • पिकांच्या पेरणीपूर्वी, काढणीनंतर आणि साठवणुकीच्या काळात संरक्षण.
  • प्रीमियम आणि नुकसानभरपाईचे गणित सुधारणे.
• तरीही अडचण: विम्याची प्रीमियम रक्कम तुलनेने जास्त होती, त्यामुळे शेतकरी या योजनेत सहभागी होण्यास कमी उत्सुक होते.

3. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (2016) – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY):

• प्रारंभ: 13 जानेवारी 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना लाँच केली.
• उद्देश:
  • शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या प्रीमियमवर सर्वसमावेशक विमा संरक्षण देणे.
  • नुकसानभरपाई वेळेत आणि प्रभावीपणे उपलब्ध करून देणे.
  • शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जबाजारी होण्यापासून वाचवणे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची वैशिष्ट्ये:

1. कमी प्रीमियम:
   • खरीप हंगाम: 2%
   • रब्बी हंगाम: 1.5%
   • व्यावसायिक आणि बागायती पिके: 5%
2. सरकारचा वाटा:
   • उर्वरित प्रीमियम राज्य व केंद्र सरकार एकत्रितपणे भरतात.
3. व्यापक संरक्षण:
   • पेरणीपूर्वी, हंगामभर आणि काढणीनंतरचे नुकसान कव्हर.
   • नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोग किंवा गारपीट यांसारख्या कारणांसाठी नुकसानभरपाई दिली जाते.
4. ई-पिक पाहणी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर:
   • ड्रोन आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेला पारदर्शक आणि वेगवान करण्यात आले आहे.
   • ई-पीक पाहणीच्या नोंदीवर आधारित नुकसान दावे केले जातात.

4. PMFBY मधील सुधारणा (2020 आणि नंतर):

• 2020 पासून: पिक विमा योजनेला राज्यांसाठी ऐच्छिक करण्यात आले.
• ई-पीक पाहणी हटवणे: काही राज्यांत ई-पीक पाहणीची अट शिथिल करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवणे सुलभ झाले.
• विमा कंपन्यांकडून तक्रारींवर त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी सुधारणा केल्या गेल्या.

महत्त्वाचे फायदे आणि आव्हाने:

• फायदे:
  • नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांना होणारी आर्थिक हानी कमी झाली.
  • कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त सुरक्षितता मिळाली.
  • हवामानातील अनियमिततेमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर नियंत्रण ठेवले.
• आव्हाने:
  • नुकसानभरपाई देण्यास काही वेळा उशीर होतो.
  • सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्यात अद्याप मर्यादा आहेत.
  • काही ठिकाणी विमा कंपन्यांची कार्यप्रणालीवर तक्रारी येतात.

निष्कर्ष:

पिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक आपत्तीपासून बचावाचा महत्वाचा उपाय ठरली आहे. 2016 च्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेने (PMFBY) पिक विम्याच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती केली, ज्यामुळे प्रीमियम कमी करण्यात आला आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता वाढली. अद्याप योजना अधिक परिणामकारक होण्यासाठी सुधारणा आणि पारदर्शकतेवर भर दिला जात आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) सुरू झाल्यापासून लाखो शेतकऱ्यांना तिचा लाभ मिळाला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी 2016 पासून सुरू झाली आणि ती खरीप आणि रब्बी हंगामातील प्रमुख पिकांसाठी विमा संरक्षण पुरवते.

वर्षानुसार लाभार्थ्यांची माहिती उपलब्ध आहे:

1. 2016-17: 5.7 कोटी शेतकरी योजनेत सहभागी झाले.
2. 2017-18: याच संख्येत वाढ होऊन अंदाजे 5.8 कोटी शेतकऱ्यांना कव्हर करण्यात आले.
3. 2018-19: सुमारे 5 कोटी शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला.
4. 2019-20: 5.5 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात यश आले.
5. 2020-21: जवळपास 3.6 कोटी शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत होते.
6. 2021-22: योजनेत सुधारणा करण्यात आल्यामुळे 3 कोटींवर शेतकऱ्यांचा सहभाग दिसून आला.

योजनेच्या बदलत्या धोरणांमुळे आणि काही राज्यांतील भागीदारी कमी झाल्यामुळे सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या बदलत राहिली. विमा दावा प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि थेट लाभ हस्तांतर यावर सरकारने भर दिला आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना पिकांचे उत्पादन कमी झाल्यास भरपाई मिळण्याची हमी दिली जाते, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न स्थिर राहते आणि शेतीत टिकाव लागतो​.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) भारतभरातील सर्व राज्यांमध्ये राबवली जात आहे. 2016 साली सुरू झालेली ही योजना देशातील शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. या योजनेत शेतकरी कर्जदार असो वा नसो, स्वयंप्रेरणेने सहभागी होऊ शकतात, आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींपासून त्यांचा आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी विमा संरक्षण दिले जाते.

तुमच्या प्रश्नानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत ही योजना अंमलात आणली जाते. मात्र, काही राज्यांनी विशिष्ट आर्थिक वाटाघाटींच्या कारणांमुळे काही काळासाठी योजना थांबवली होती किंवा वेगळे पर्याय निवडले होते. तथापि, 2023-24 या कालावधीत अनेक राज्यांत या योजनेत पुन्हा वाढती नोंदणी दिसून आली, विशेषतः जेव्हा कर्जाशिवाय शेतकरीही मोठ्या प्रमाणावर यामध्ये सहभागी झाले.

योजनेच्या व्यापकतेमुळे शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या मोठ्या कृषी राज्यांमध्ये विशेषतः फायदा झाला आहे. विमा कंपन्यांसोबत तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करार करताना राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार जोखीम कव्हर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, ज्यामुळे योजना अधिक अनुकूल झाली आहे​.

पीक विमा योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची राज्यनिहाय संख्या खालीलप्रमाणे आहे (डेटा 2024 पर्यंतचा आहे) :

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांचे राज्य आहे, ज्यात सुमारे 88 लाख शेतकऱ्यांनी 2024 पर्यंत या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांतही मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे.

सर्व राज्यांमध्ये प्रामुख्याने खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिके विम्याखाली येतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण मिळते. अधिक तपशीलासाठी आपण PMFBY या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता​.

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) राबवली जाते. ही योजना शेतकऱ्यांना पिकाच्या नुकसानीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी मदत करते. जिल्हा पातळीवर विविध भागांतील हवामानाच्या स्थिती आणि जोखीम लक्षात घेऊन पिकविमा लागू केला जातो.

विशेषतः बीड जिल्ह्यात, दुष्काळप्रवण भागासाठी “बीड मॉडेल” नावाचा वेगळा प्रकार राबवण्यात आला आहे. या मॉडेलनुसार, विमा कंपनीचा तोटा 110% प्रीमियमपर्यंत मर्यादित असतो. त्यानंतरचा खर्च राज्य सरकार भरते. कमी नुकसानीच्या परिस्थितीत, विमा कंपनी फक्त 20% प्रीमियम ठेवते, तर उर्वरित रक्कम परत राज्याला दिली जाते​.

सध्या महाराष्ट्रातील लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या आणि यशस्वी दाव्यांची माहिती मिळवण्यासाठी राज्याचे कृषी विभाग आणि राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल (NCIP) यावर नियमित अद्यतने प्रकाशित होतात. तुम्ही जिल्हा निहाय अधिक माहिती किंवा विशिष्ट लाभार्थ्यांची यादी जाणून घेण्यासाठी mahaagri.gov.in किंवा PMFBY NCIP पोर्टलवर भेट देऊ शकता.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी तयार करण्यात आली. योजना फायदेशीर ठरण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्थैर्य देण्यासाठी विमा कंपन्या, केंद्र-राज्य सरकारे आणि लाभार्थी यांच्यात समन्वय साधण्यात आला आहे. मात्र, तिचा उपयोग आणि परिणाम वेगवेगळ्या अंगांनी मोजला जातो.

योजनेचे फायदे:

1. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त पिकांचे संरक्षण: अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ अशा स्थितींमुळे पिकांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना वित्तीय आधार मिळतो.
2. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): सरकारने पीक विमा दावे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था केली आहे, ज्यामुळे मध्यस्थीचा त्रास कमी झाला.
3. गुणवत्तापूर्ण विमा कव्हर: रब्बी आणि खरीप हंगामांतील प्रमुख पिकांसाठी योग्य विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.

आव्हाने आणि टीका:

1. दावे मंजूर होण्यास विलंब: शेतकऱ्यांनी वेळेवर नुकसानभरपाई मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे. विमा कंपन्यांच्या प्रक्रियेमुळे काही वेळा नुकसानभरपाई उशिरा दिली जाते​
   Press Information Bureau

   .

2. काही राज्यांची योजना बंद करण्याची भूमिका: पंजाब, तेलंगणा, गुजरातसारख्या राज्यांनी आर्थिक कारणांमुळे किंवा अंमलबजावणीतील समस्यांमुळे योजना थांबवली होती​
   Drishti IAS

   .

3. जोखीम आणि प्रीमियम व्यवस्थापनाचे मुद्दे: काही ठिकाणी विमा कंपन्यांनी अधिक नफा मिळवण्यासाठी दावे फेटाळले असल्याच्या तक्रारी आल्या. परिणामी, राज्य सरकारे नवीन मॉडेल्स (जसे की बीड मॉडेल) वापरू लागली, ज्यामुळे विमा कंपन्यांचा तोटा कमी करता येईल​.

निष्कर्ष:

पीक विमा योजना फायदेशीर ठरली असली तरी तिच्या अंमलबजावणीत अजूनही सुधारणा करावी लागणार आहे. योजनांतील सुधारणा आणि शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ वेळेवर पोहोचवणे गरजेचे आहे. विमा योजना प्रभावी ठरण्यासाठी तांत्रिक उपायांचा (जसे की उपग्रह आधारित निरीक्षणे) अधिक वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेतीतील अनिश्चितता कमी करणे शक्य होईल​.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) 2016 साली मोदी सरकारने सुरू केली. या योजनेचा उद्देश पिकांच्या उत्पादनातील जोखीम कमी करणे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे आहे. योजना रब्बी आणि खरीप हंगामांतील सर्व प्रमुख पिकांसाठी लागू आहे आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी नाममात्र प्रीमियम भरावा लागतो.

महाराष्ट्रातील लाभ

महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांचे राज्य आहे. 2016 ते 2024 या कालावधीत राज्यातील सुमारे 87.9 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे​.

ही योजना विशेषतः दुष्काळप्रवण भागांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरली आहे. उदाहरणार्थ, बीड मॉडेलसारखे पर्याय वापरून महाराष्ट्राने विमा योजनेत सुधारणा केल्या आहेत. बीड मॉडेलमध्ये राज्य सरकार अधिक मोठ्या नुकसानाचा भार उचलते, तर विमा कंपन्यांचे तोटे मर्यादित राहतात​.

प्रभाव आणि अडचणी

योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत मिळते. मात्र, काही वेळा विमा दावे मंजूर होण्यास विलंब होत असल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. तरीही डिजिटल पद्धतींचा वापर वाढवून सरकारने प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे​.

पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अधिक विश्वास आणि आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकार सातत्याने योजना अधिक सुलभ बनवण्यावर भर देत आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) बीड जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये राबवली जाते, कारण हा भाग दुष्काळप्रवण आहे. बीड जिल्ह्याने “बीड मॉडेल” नावाचे खास विमा पद्धतीचे रूप देखील विकसित केले आहे. या मॉडेलमध्ये, विमा कंपन्या प्रीमियमवर 110% पर्यंत संरक्षण देतात, आणि नुकसान कमी झाल्यास कंपन्यांनी वाचलेल्या रकमेतून 80% रक्कम राज्याला परत दिली जाते. त्यामुळे कंपन्यांचे नफा मर्यादित ठेवला जातो आणि राज्य सरकारला विमा प्रक्रिया अधिक अनुकूल बनवता येते​.

छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद) जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना विविध तालुक्यांमध्ये राबवली जात आहे. या जिल्ह्यातील प्रमुख तालुके, जिथे योजना प्रभावीपणे अंमलात आणली जाते, हे पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. कन्नड
2. सोयगाव
3. फुलंब्री
4. गंगापूर
5. पैठण
6. खुलताबाद
7. सिल्लोड

प्रत्येक तालुक्यातील तहसील कार्यालये शेतकऱ्यांच्या अर्ज प्रक्रिया, नोंदणी, आणि विमा दाव्यांच्या निवारणासाठी जबाबदार आहेत. हे तालुके विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सक्रिय असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हवामान अनिश्चिततेपासून संरक्षण दिले जाते.

अधिक माहितीसाठी, जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर सविस्तर माहिती मिळू शकते​.

पिक विमा योजना (PMFBY) बारामती जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात राबवली जात आहे. विशेषतः, बारामती तालुक्यात ही योजना कार्यान्वित आहे. यामध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या आणि संबंधित माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

तालुकानुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या

या तालुक्यात पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नासधूस झालेल्या पिकांसाठी विमा संरक्षण मिळते, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान कमी करण्यास मदत होते. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी अपेक्षित त्वरित आर्थिक सहाय्य मिळते. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीला सुधारणा करणे आहे​.Pik Vima Yojana

जालना जिल्ह्यातील पिक विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) विविध तालुक्यात राबवली जात आहे. जालना जिल्ह्यातील खालील तालुक्यांमध्ये ही योजना कार्यरत आहे:

1. जालना तालुका
2. अंबड तालुका
3. कर्जत तालुका
4. घनताळा तालुका
5. बीड तालुका
6. हिंगणगाव तालुका
7. परतवाडा तालुका
8. वडज तालुका

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या अनपेक्षित घटनांमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळत आहे. या योजना सशक्त करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दावे जलदपणे निपटण्यास मदत मिळत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीचा विस्तार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वेळोवेळी आर्थिक मदत मिळत आहे.

अधिक माहिती आणि अद्यतनांसाठी, कृपया अधिकृत वेबसाइटवर जाऊ शकता.

पिक विमा योजना (PMFBY) महाराष्ट्राच्या मुंबईमध्ये लागू करण्यात आलेली नाही. मुंबई एक शहरी भाग आहे आणि येथे पारंपरिक शेती प्रामुख्याने होत नाही. त्यामुळे, मुंबईच्या शेतकऱ्यांसाठी या योजनेचा लाभ मिळण्याची संधी नाही.

पण, महाराष्ट्रातील इतर ग्रामीण भागांमध्ये या योजनेचे अंमलावर येणे सुरू आहे. PMFBY च्या अंमलबजावणीसाठी अनेक राज्यांनी विविध तालुक्यात योजना लागू केली आहे, जिथे शेतकरी त्यांची पिके विमाधारित कॅम्पेनसाठी नोंदणी करतात.

आपल्याला योजनेच्या विशेष बाबी आणि इतर राज्यांतील अंमलबजावणीविषयी अधिक माहिती हवी असल्यास, PMFBY च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन पाहू शकता.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचा लाभ मिळतो, जो त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीवर आधारित असतो. योजना विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींमुळे, कीड किंवा रोगांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी डिझाइन केलेली आहे.

कसा लाभ मिळतो?

1. लहान आणि मध्यम शेतकरी:
   • योजनेअंतर्गत लहान (2 हेक्टरपर्यंत) आणि मध्यम (2-5 हेक्टर) शेतकऱ्यांना प्रतिपिकाचे 2% प्रीमियम भरावे लागते.
   • यामध्ये पिकांच्या नुकसानावर आधारित भरपाई दिली जाते, ज्यात नेहमीच्या बाजार मूल्यातून नुकसानावर भरपाई मिळते.
2. मोठे शेतकरी:
   • मोठ्या शेतकऱ्यांना (5 हेक्टरपेक्षा जास्त) प्रीमियमचा 5% भाग भरावा लागतो.
   • या शेतकऱ्यांसाठी देखील नुकसानावर आधारित भरपाई दिली जाते, परंतु प्रीमियम अधिक असल्यामुळे त्यांच्या भरपाईतही वाढ होऊ शकते.

किती लाभ?

• भांडवली भरपाई:
  • विमा दाव्या द्वारे शेतकऱ्यांना भांडवली भरपाई मिळते, जे नुकसान झालेल्या पिकाच्या बाजार मूल्याच्या आधारावर निर्धारित केले जाते.
• उदाहरण:
  • जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या पिकाचे नुकसान 50,000 रुपये झाले असेल तर त्या शेतकऱ्याला विमा कंपनीच्या धोरणानुसार नुकसानभरपाई मिळेल, जी साधारणपणे 70-80% पर्यंत असू शकते.

प्रक्रिया:

• शेतकऱ्यांनी त्यांचे पिक रजिस्टर करणे आवश्यक आहे, आणि यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या प्रकारानुसार व त्यांच्या भूतकाळातील प्रदर्शनानुसार भरपाई मिळते.

अधिक माहिती आणि अद्यतने जाणून घेण्यासाठी, कृपया PMFBY च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन तपासू शकता.Pik Vima Yojana